अपोलो अस्पताल की 'क्लीन चिट' और 27 मौतों का रहस्य

 अपोलो अस्पताल की 'क्लीन चिट' और 27 मौतों का रहस्य

"एक नामी गिरामी अस्पताल... कानून के रखवाले... और पीछे छूटती लाशों की एक लंबी कतार! क्या चंद रुपयों के लालच और रसूख के आगे इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है? आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून के गठजोड़ के उस कथित खेल की, जिसने कई हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया।"

"मामला जुड़ा है देश के प्रतिष्ठित **अपोलो अस्पताल** से, जिसे हाल ही में पुलिस ने एक बड़ी जांच के बाद **'क्लीन चिट'** दे दी है लेकिन क्या यह क्लीन चिट वाकई सच को सामने लाती है, या फिर यह किसी बहुत बड़े सच को दफन करने की साजिश है? क्योंकि इस क्लीन चिट के दूसरी तरफ खड़े हैं **डॉक्टर प्रकाश शुक्ला**, जिन्होंने इस पूरे मामले के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है!"

मौत का वो आंकड़ा, जिसने सबको हिला दिया**

"इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें इन आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। दावों के मुताबिक, यह कोई छोटा-मोटा मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नहीं है। आरोप है कि **27 मरीजों की मौत** हो चुकी है और करीब **270 मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है** 

"लेकिन यह मामला आखिर अचानक सुर्खियों में कैसे आया? दरअसल, इस पूरे घपले और लापरवाही का पर्दाफाश तब हुआ, जब राज्य के **पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत** हो गई ! एक बेहद वीआईपी व्यक्ति की मौत के बाद जब कड़ियां जोड़ी जाने लगीं, तो जो सच सामने आया, उसने पैरों तले जमीन खिसका दी।"

फर्जी डॉक्टर का 'यमराज' कनेक्शन**

जांच की सुई जब आगे बढ़ी, तो नाम सामने आया **फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम** का । आरोप बेहद संगीन हैं—आरोप है कि इस फर्जी डॉक्टर ने अस्पताल के कैंपों में मरीजों का इलाज किया। जरा सोचिए, जिस अपोलो अस्पताल पर लोग आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, वहां इलाज की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में थी, जिसके डॉक्टर होने के दावे पर ही फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं।"

"इस फर्जी डॉक्टर के इलाज के तरीकों और अस्पताल के कैंपों के प्रबंधन ने 27 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका सीधा सवाल है कि जब मामला इतना बड़ा था, इतने सारे लोगों की जान गई, तो पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी में **अपोलो अस्पताल को क्लीन चिट क्यों दे दी?

डॉक्टर प्रकाश शुक्ला की हुंकार - 'सीबीआई जांच हो!'**

"पुलिस की इस क्लीन चिट से मृतको के परिजन और इस मामले को उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं। इस लड़ाई में अब सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हैं **डॉक्टर प्रकाश शुक्ला**। डॉक्टर प्रकाश शुक्ला ने पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।"

"डॉक्टर प्रकाश शुक्ला का साफ कहना है कि स्थानीय स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दो-टूक शब्दों में मांग की है:

 * **CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच की मांग:** डॉक्टर शुक्ला और पीड़ित परिजनों का मानना है कि स्थानीय पुलिस के रसूखदार लोगों के दबाव में आने की आशंका है, इसलिए इस पूरे फर्जीवाड़े और मौतों के सिलसिले की निष्पक्ष जांच सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ही कर सकती है (छवि image.png के अनुसार)।

 * **न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का दावा:** डॉक्टर प्रकाश शुक्ला ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार या प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना किया, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर **न्यायालय (कोर्ट) जाने की चेतावनी** दी है । वे इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

"27 मौतें... एक फर्जी डॉक्टर का कैंप... पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की संदेहास्पद परिस्थितियों के बाद सामने आया मामला... और इन सबके बीच एक बड़े रसूखदार अस्पताल को पुलिस की क्लीन चिट! डॉक्टर प्रकाश शुक्ला की यह कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई अब सिर्फ चंद परिवारों की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की लड़ाई बन चुकी है जो अस्पताल के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है।"

"क्या डॉक्टर प्रकाश शुक्ला की मांग पर इस मामले की **सीबीआई जांच** होगी? क्या न्यायालय के हस्तक्षेप से उन 27 परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की क्लीन चिट निष्पक्ष है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सांठगांठ है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।"

छत्तीसगढ़ पुलिस में 'स्टाफ संकट' और बढ़ती बेरोजगारी

 छत्तीसगढ़ पुलिस में 'स्टाफ संकट' और बढ़ती बेरोजगारी

आज जो सच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे सुनकर या तो आपका खून खौलेगा, या फिर आपको इस सिस्टम पर तरस आएगा।

एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ का पढ़ा-लिखा युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, डिग्रियां हाथ में लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। और दूसरी तरफ? हमारी सुरक्षा करने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस खुद 'वेंटिलेटर' पर है! जी हां, आपने सही सुना। हमारे सूबे की पुलिस खुद स्टाफ के भयंकर संकट से जूझ रही है।

आज सोशल मीडिया खोलिए, अखबार उठाइए—क्या दिखता है? कहीं चाकूबाजी, कहीं सरेराह लूट, कहीं मर्डर तो कहीं महिलाओं के साथ अपराध। छत्तीसगढ़ में अपराध बेतहाशा बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब रक्षक ही नहीं होंगे, तो भक्षक तो हावी होंगे ही ना?

एक आरटीआई (RTI) से जो खुलासा हुआ है, उसने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो सरकारी आंकड़े, जो चीख-चीख कर कह रहे हैं कि "छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है!"

आंकड़ों का पोस्टमार्टम: खोखला सिस्टम**

जरा इस ग्राफिक को ध्यान से देखिए। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह आरटीआई के तहत खुद पुलिस विभाग से मिला सरकारी आंकड़ा है।

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कुल स्वीकृत पद कितने हैं? **55,237**।

लेकिन जमीन पर काम कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ **42,298**।

और खाली पद कितने पड़े हैं? **13,302 पद खाली हैं!** यानी छत्तीसगढ़ पुलिस में करीब **25% स्टाफ की कमी** है। हर चार में से एक पुलिस वाले की कुर्सी खाली पड़ी है!

अब जरा इसके अंदर की कड़वी सच्चाई देखिए:

 * **निरीक्षक (Inspector):** 63 पद खाली।

 * **उपनिरीक्षक (SI):** 469 पद खाली। सोचिए, जो थानों को संभालते हैं, विवेचना करते हैं, उनके करीब 500 पद खाली हैं!

 * **आरक्षक (Constable):** जो कानून व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो सड़कों पर गश्त लगाते हैं... आरक्षक के **5,581 पद खाली** पड़े हैं!

 * **बस्तर फाइटर्स:** नक्सल मोर्चे पर लड़ने वाले हमारे जांबाज... प्रधान आरक्षक बस्तर फाइटर्स के 4,600 पदों में से **2,610 पद खाली** हैं! आधे से ज्यादा पद खाली! आरक्षक बस्तर फाइटर्स के 1,075 पदों में से सिर्फ 83 कार्यरत हैं, **992 पद रिक्त** पड़े हैं!

तब सवाल यह है कि जब नक्सल प्रभावित इलाकों और आम शहरों में पुलिस के पास जवान ही नहीं होंगे, तो कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी? क्या गृह मंत्रालय को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते? या फिर जानकर भी आंखें मूंद ली गई हैं?

युवाओं का दर्द और अपराध का कनेक्शन**

अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ ये 13 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों युवा क्या कर रहे हैं? वो सुबह 4 बजे उठकर मैदानों में दौड़ लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं कि शायद पुलिस भर्ती की कोई लिस्ट आएगी, शायद उन्हें रोजगार मिलेगा, शायद वो अपने बूढ़े मां-बाप का सहारा बन पाएंगे।

लेकिन सरकार क्या कर रही है? भर्तियां निकालती है तो सालों-साल अटक जाती हैं। कभी कोर्ट का चक्कर, कभी नियमों का फेरबदल, तो कभी सरकार बदलने के बाद पुरानी भर्तियों को ठंडे बस्ते में डाल देना। युवा ओवरएज (Overage) हो रहे हैं, उनकी उम्र निकल रही है, उनके सपने दम तोड़ रहे हैं।

जब एक युवा दिन-रात मेहनत करने के बाद भी बेरोजगार रह जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, और जब पेट की भूख और परिवार का दबाव बढ़ता है... तो बहुत से कमजोर मन के युवा भटक जाते हैं। मैं अपराध को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन समाजशास्त्र का यह नियम है—**जहां भयंकर बेरोजगारी होगी, वहां अपराध का ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा।**

आज छत्तीसगढ़ के शहरों में नशे का कारोबार क्यों बढ़ रहा है? चाकूबाजी की घटनाएं क्यों आम हो गई हैं? क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और सड़कों पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस के पास जवान नहीं हैं! अपराधियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक-एक पुलिस वाला तीन-तीन लोगों का काम कर रहा है, पुलिस खुद थकी हुई है, उनके पास मैनपावर ही नहीं है!

लेकिन सरकार को होश कहां है? चुनाव आते ही बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। "हम इतनी नौकरियां देंगे, हम सुरक्षा का ऐसा माहौल बनाएंगे।" कहां हैं वो वादे?

एक पुलिसकर्मी जो 8 घंटे की नौकरी के लिए भर्ती होता है, वो आज स्टाफ की कमी के कारण 15-15, 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है। न उन्हें त्योहारों पर छुट्टी मिलती है, न परिवार के लिए वक्त। वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं। जब पुलिस का जवान खुद डिप्रेशन में होगा, तो वो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगा?

आप बड़े-बड़े वीआईपी (VIP) कल्चर में व्यस्त हैं। मंत्रियों की सुरक्षा में सैकड़ों जवान तैनात हो जाते हैं, लेकिन आम जनता की सुरक्षा के लिए, थानों में मुंशी से लेकर सिपाही तक के पद खाली पड़े हैं। क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि जब तक राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाती, तब तक वो इन पदों को नहीं भरेगी?

क्यों इन 13,302 पदों पर तत्काल प्रभाव से बंपर भर्ती नहीं निकाली जाती? इससे दो सबसे बड़े फायदे होंगे:

 1. छत्तीसगढ़ के 13 हजार से ज्यादा बेरोजगार परिवारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं का भविष्य सुधरेगा।

 2. पुलिस बल मजबूत होगा, जिससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा और छत्तीसगढ़ की जनता चैन की सांस ले पाएगी।

यह लड़ाई सिर्फ उन युवाओं की नहीं है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यह लड़ाई आपकी और हमारी भी है। क्योंकि अगर पुलिस कमजोर होगी, तो कल को सड़क पर चलते हुए असुरक्षित आप भी होंगे और आपका परिवार भी होगा।

यह आरटीआई का आंकड़ा सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है, जो उनके विकास के दावों की पोल खोलता है। अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह सीधे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंचे। उन्हें पता चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता अब सोई हुई नहीं है, वो अपने हक का रोजगार भी मांग रही है और अपनी सुरक्षा का अधिकार भी।

आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि स्टाफ की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।

बिना परीक्षा, बिना क्लास... सीधे मार्कशीट तैयार! छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल या कागजी गोलमाल?

 बिना परीक्षा, बिना क्लास... सीधे मार्कशीट तैयार! छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल या कागजी गोलमाल?

 क्या कभी आपने सोचा है कि जिस देश में आपकी एक-एक सांस, आपके बैंक खाते, आपके राशन कार्ड और यहाँ तक कि आपके बच्चे के स्कूल में दाखिले का भविष्य सिर्फ एक 12 अंकों के 'आधार' यानी पहचान पत्र से बंधा हुआ हो... उस सिस्टम में बच्चों के भविष्य के साथ कागजों पर कैसा खिलवाड़ चल रहा है?

आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की, जहाँ न परीक्षा हुई, न बच्चे क्लास गए, न कॉपी जाँची गई—मगर मार्कशीट पर नंबर और ग्रेड ऐसे छप गए जैसे सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा हो! सिस्टम डिजिटल है, सर्वर पर उंगलियां चल रही हैं, आधार से डेटा मैच हो रहा है... लेकिन इस आधुनिक होती व्यवस्था के भीतर जो दीमक लगी है, आज उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे।

"मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत स्कूलों में तीन नए विषय जोड़े गए—फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा), आर्ट्स एजुकेशन (कला शिक्षा), और बिजनेस एजुकेशन (व्यावसायिक शिक्षा)। मकसद बहुत प्यारा और शानदार था—कि बच्चे किताबी कीड़ों के अलावा खेलकूद, कला और हुनर में भी आगे बढ़ें।

लेकिन जरा इस व्यवस्था की रफ्तार देखिए! छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के करीब 50 स्कूलों की जब पड़ताल सामने आई, तो होश उड़ गए। हकीकत यह है कि इन तीन नए विषयों की न तो सालभर कक्षाएं लगीं, न बच्चों ने परीक्षा दी, और न ही शिक्षकों ने कोई पेपर लिया। कॉपियों के मूल्यांकन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं हुई, तो मूल्यांकन किसका होता?

लेकिन जादू देखिए साहब! जब मार्कशीट छपकर आई, तो उन खाली पन्नों पर बाकायदा ग्रेड दर्ज मिले। सत्र 2024-25 में तीसरी और छठी कक्षा के बच्चों के साथ यह खेल हुआ, और अगले ही सत्र यानी 2025-26 में चौथी और सातवीं कक्षा के बच्चों की मार्कशीट में भी यही फर्जीवाड़ा दोहरा दिया गया। प्रदेश के करीब 13 लाख छात्रों की पढ़ाई और उनके मूल्यांकन पर अब बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है!"

अब जरा उन शिक्षकों और सिस्टम के नुमाइंदों का तर्क सुनिए, जो इस पर सफाई दे रहे हैं। शिक्षकों का सीधा सा कहना है—'भाई, मार्कशीट के सॉफ्टवेयर या फॉर्मेट में कॉलम पहले से बने हुए थे, इसलिए हमने उसमें ग्रेड भर दिए!'

वाह! क्या गजब का तर्क है। कॉलम खाली था, तो भर दिया? जैसे घर में दीवार पर पुताई चल रही हो और पेंटर ने बिना पूछे ड्राइंग रूम के साथ-साथ टीवी स्क्रीन पर भी पेंट पोत दिया हो, क्योंकि 'कॉलम खाली था'! अरे जनाब, क्या बच्चों का भविष्य सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का कॉलम भरने की औपचारिकता है?

यही तो हमारे देश के सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। हम आज हर बात पर 'आधार' मांगते हैं—अंगूठा लगाओ, बायोमेट्रिक स्कैन कराओ, डेटाबेस से मिलाओ कि हर नागरिक पारदर्शी है या नहीं। सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि डिजिटल इंडिया आ गया है, हर बच्चे का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है, शिक्षा में पारदर्शिता आ गई है। लेकिन पारदर्शिता का यह कौन सा मॉडल है जहाँ बच्चा स्कूल की चौखट पर चढ़े बिना, बिना परीक्षा दिए 'पास' भी हो रहा है और उसकी मार्कशीट पर नंबर भी चमक रहे हैं? क्या यही वह 'डिजिटल क्रांति' है जिसका सपना दिखाकर वाहवाही लूटी जाती है?"

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और जवाबदेही

सोचिए, उन 13 लाख बच्चों के मानसिक विकास का क्या होगा? जिन बच्चों को खेल, कला और व्यवसायिक शिक्षा से रूबरू कराकर आत्मनिर्भर बनाना था, उन्हें कागजों पर सिर्फ एक खानापूरी का शिकार बना दिया गया। बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसे सचमुच हुनर की जरूरत होगी, तब उसे पता चलेगा कि उसके सर्टिफिकेट में तो सब ‘A’ या ‘B’ ग्रेड दर्ज था, मगर उसे बॉल पकड़ना या मिट्टी से खेलना तक नहीं आता।

जिम्मेदारी किसकी है? क्या उन अधिकारियों की जो एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं और जमीन पर ग्राउंड रियलिटी की सुध नहीं लेते? या उन लोगों की जो सिर्फ फाइलों को ऊपर भेजने और टारगेट पूरा करने में लगे हैं?

आज हर नागरिक को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया जाता है—कदम-कदम पर वेरिफिकेशन, हर योजना के लिए पात्रता की जांच। सरकारें आम आदमी की एक-एक गलती पर पेनाल्टी लगाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। लेकिन जब सरकारी मशीनरी खुद बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करती है, जब स्कूलों में बिना पढ़ाई के मार्कशीट बांट दी जाती हैं, तब कौन सा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी लेता है? तब कौन सा बायोमेट्रिक फेलियर माना जाता है?"

यह मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ के 50 स्कूलों या 13 लाख बच्चों का नहीं है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जहाँ 'दिखाना' ज्यादा जरूरी हो गया है और 'होना' मायने नहीं रखता। कागजों पर सब चकाचक, रिपोर्ट में सब ओके, और जमीन पर सन्नाटा!

अगर वाकई शिक्षा सुधारनी है, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के कॉलम भरने से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ानी होगी, शिक्षकों को संसाधन देने होंगे और फर्जी आंकड़ों की इस संस्कृति पर रोक लगानी होगी।

आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपके भी इलाके के स्कूलों में ऐसे ही कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।

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छत्तीसगढ़ी का अपमान और हाईकोर्ट का चाबुक! कब तक सहेगा छत्तीसगढ़िया?

 छत्तीसगढ़ी का अपमान और हाईकोर्ट का चाबुक! कब तक सहेगा छत्तीसगढ़िया?

महतारी का अपमान और न्याय की लड़ाई: छत्तीसगढ़ के वजूद का सवाल!

आज फिर एक बार उन लोगों के कोलाहल को देखकर, छत्तीसगढ़िया समाज की दुर्दशा को देखकर, कसम से कलेजा थर-थर कांप उठता है और भीतर से एक उबाल उठ खड़ा होता है।

जिस माटी में हमने जन्म लिया, जिस छत्तीसगढ़ी बोली में हमने अपनी पहली लोरी सुनी, जिस महतारी के आंचल में हमने खेलना-खाना सीखा... आज उसी महतारी का अपमान, उसी छत्तीसगढ़ी भाषा की उपेक्षा और उसी छत्तीसगढ़िया समाज के हकों पर लगातार डाका डाला जा रहा है।

लेकिन आज बात सिर्फ दुख की नहीं है, आज बात न्याय की है, उम्मीद की है—जिसका एक मजबूत प्रमाण हाल ही में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के रूप में हमारे सामने आया है।

छत्तीसगढ़ी भाषा की उपेक्षा - अपनों के बीच परायापन 

सवाल यह उठता है कि जिस छत्तीसगढ़ी भाषा में ढाई-तीन करोड़ लोगों की सांसें बसती हैं, उसे आज कुछ तथाकथित 'सभ्य' लोग हीन भावना से क्यों देखते हैं?

जब कोई छत्तीसगढ़ी में बात करता है, तो उसे गंववार समझ लिया जाता है। दफ्तरों में, स्कूलों में, और बड़े-बड़े तड़क-भड़क वाले मंचों पर छत्तीसगढ़ी बोलने वालों को ऐसे देखा जाता है मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो।

अरे, क्या छत्तीसगढ़ी बोलने वाले इंसान नहीं हैं? क्या उनकी मातृभाषा का कोई मोल नहीं है?

आज विडंबना यह है कि हमारे अपने ही घर में, हमारी अपनी माटी में, हमारी भाषा को दोयम दर्जे का बना कर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बड़े-बड़े मंचों पर अंग्रेजी और हिंदी की धूम है, पर जिस भाषा से इस माटी की सोंधी खुशबू आती है, उसे बिसारते जा रहे हैं। इसे उपेक्षा नहीं तो और क्या कहेंगे?"

छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान 

 इससे भी ज्यादा पीड़ादायक बात यह है— छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान!

जिस महतारी के नाम पर हमने छत्तीसगढ़ के गठन के सपने देखे थे, आज उसकी प्रतिष्ठा और उसकी अस्मिता के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है।

कभी राजनीतिक मंचों पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जाती है, तो कभी बाहर से आकर लोग हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का कुत्सित प्रयास करते हैं।

सोचिए ज़रा! जो माटी अपना अन्न-जल देकर हमारा पेट भरती है, जो छत्तीसगढ़ महतारी अपने आंचल में हम सबको सहेज कर रखती है, उसका अपमान क्यों?

आखिर क्यों छत्तीसगढ़िया समाज को हर जगह अपने हक और सम्मान के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं? क्या इस माटी में जन्म लेना कोई गुनाह है?

नहीं साथियों, यह अपमान सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी का नहीं है, यह हमारे उन पूर्वजों के बलिदान का अपमान है, जिन्होंने लाठी-गोलियां खाकर इस छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था।"

छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय - रोजगार से लेकर हक तक 

"और अब बात करते हैं सबसे बड़े नासूर की— छत्तीसगढ़िया समाज के साथ हो रहा अन्याय!

चाहे रोजगार की बात हो, चाहे माटी के संसाधनों की, चाहे उद्योग-धंधों में स्थानीय लोगों के हक की बात हो—हर जगह छत्तीसगढ़िया जनता के साथ ठगी हो रही है।

बाहर से आकर लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारी माटी के खनिजों को लूट रहे हैं, और हमारे युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

जब हम अपना हक मांगते हैं, तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे सीधे-स्वभाव और भोलेपन को बाहरी लोगों ने हमारी कमजोरी समझ लिया है।

पर वे भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़िया जब तक शांत रहता है, तब तक शांत रहता है... लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटता है, तो बड़े-बड़े अहंकार के किले ढह जाते हैं!"

हाईकोर्ट का आदेश 

अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज की एक किरण उसे चीरकर बाहर आती ही है।

और वही सूरज की किरण न्याय की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई है— माननीय हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश!

न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है और गलत करने वालों को उनकी सजा मिलकर ही रहेगी। हाईकोर्ट का यह आदेश छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और यहां के नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में एक मजबूत ढाल बनकर उभरा है।

यह आदेश इस बात की गवाही देता है कि अन्याय का अंधेरा चाहे कितना भी लंबा हो, जीत आखिरकार सत्य और न्याय की ही होती है।

अब हम सभी छत्तीसगढ़िया बंधुओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमारा समय आ गया है कि हम अपनी भाषा 'छत्तीसगढ़ी' को गर्व के साथ बोलें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और छत्तीसगढ़ महतारी के सिर को कभी झुकने न दें।

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छत्तीसगढ़ में पेड़ों पर कुल्हाड़ी और सियासत!

 छत्तीसगढ़ में पेड़ों पर कुल्हाड़ी और सियासत! माना-तूता के जंगल बचाने के लिए आदिवासियों-ग्रामीणों का अनोखा विरोध, सरकार से तीखे सवाल!

आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस धरती की, जिसे कभी हरे-भरे जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर विनाश का खेल खुलेआम खेला जा रहा है।

सवाल ये है कि क्या 'विकास' का मतलब सिर्फ पेड़ों को काटना और कंपनियों को फायदा पहुँचाना रह गया है? नवा रायपुर के माना-तूता क्षेत्र में प्रस्तावित 'चित्तोत्पल फिल्म सिटी' के नाम पर लगभग 1100 हरे-भरे पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है! जरा सोचिए, 1100 पेड़! क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए कोई बंजर ज़मीन नहीं थी? क्या सिर्फ इसलिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है ताकि कागजी विकास के आंकड़े चमकाए जा सकें? आज इसी पर होगी तीखी चर्चा, 

पूरा मामला क्या है? माना-तूता का सच

"आइए पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है।

• रायपुर के पास नवा रायपुर के माना-तूता क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए करीब 1100 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी कर ली गई है।
• जब 27 अक्टूबर को प्रशासन की कटाई वाली मशीनें यानी जेसीबी और कटर लेकर गाड़ियां मौके पर पहुँचीं, तो स्थानीय ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे।
• उन्होंने पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन की तर्ज पर विरोध जताना शुरू कर दिया!
• हद तो तब हो गई जब अपनी ज़मीन और अपने जंगलों को बचाने की गुहार लगा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में से 10 ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया! हालांकि, भारी विरोध के बाद उन्हें करीब एक घंटे बाद छोड़ दिया गया।

अब सरकार और पर्यटन विभाग का तर्क सुनिए। पर्यटन विभाग का दावा है कि 'अरे, चिंता मत कीजिए, हम इसके बदले 11 हजार नए पौधे लगा देंगे!' अरे भाई, वाह! क्या तर्क है? एक तरफ आप सालों पुराने, फल-फूल रहे, पर्यावरण को आक्सीजन देने वाले 1100 पेड़ काट रहे हैं, और दूसरी तरफ कागजों पर 11 हजार पौधे लगाने का झुनझुना थमा रहे हैं। क्या एक नया पौधा तुरंत जाकर उन 1100 पेड़ों की जगह ले लेगा? क्या उसकी छांव और पर्यावरण संतुलन की भरपाई तुरंत हो जाएगी? ये जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।"

विरोध का नया और अनोखा तरीका: पेड़ों पर देवी-देवता और छत्तीसगढ़ महतारी

"लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे गांवों के लोगों की, आदिवासियों और पर्यावरण प्रेमियों की! जब प्रशासन और पुलिस अपनी ताकत दिखाने पर उतर आए, तो गांव वालों ने विरोध का एक ऐसा नायाब और धार्मिक-सांस्कृतिक तरीका निकाला कि सरकार और प्रशासन के भी होश उड़ गए।

ग्रामीणों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें और हमारी अपनी 'छत्तीसगढ़ महतारी' की तस्वीरें लगा दी हैं! सोचिए, जब कोई बुलडोजर या कटर किसी ऐसे पेड़ के पास जाएगा जिस पर छत्तीसगढ़ महतारी या देवी-देवताओं की तस्वीर टंगी हो, तो कोई कैसे उन पर वार करेगा? यह सिर्फ पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था और जल-जंगल-जमीन को बचाने की आखिरी जंग बन चुकी है।

ग्रामीण और स्थानीय समितियां साफ कह रही हैं कि भाई, फिल्म सिटी बनानी है तो बनाओ, हमें एेतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरी बंजर या खाली जगह का चयन करो, इन हरे-भरे जंगलों को क्यों उजाड़ रहे हो? लेकिन बहरी हो चुकी व्यवस्था को शायद ये चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं।"

सरकार और कंपनियों की मिलीभगत

"अब वक्त आ गया है सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछने का। मैं पूछता हूं छत्तीसगढ़ के हुक्मरानों से:

1. पहला सवाल: क्या छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उद्योगपतियों और कंपनियों को यहां के संसाधन और जंगल सौंपने के लिए रह गई है? जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले जंगलों और आदिवासियों की ज़मीन को ही क्यों निशाना बनाया जाता है?
2. दूसरा सवाल: क्या नवा रायपुर विकास प्राधिकरण या पर्यटन विभाग के पास फिल्म सिटी के लिए कोई अन्य वैकल्पिक ज़मीन उपलब्ध नहीं थी? ज़िद क्यों है कि माना-तूता के जंगल को ही काटना है? कहीं इसके पीछे कोई और बड़ा कमर्शियल खेल तो नहीं है?
3. तीसरा सवाल: पेड़ों से लिपटकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेना क्या तानाशाही नहीं है? क्या अपनी ज़मीन और पर्यावरण बचाने वाले अब इस राज्य में अपराधी माने जाएंगे?
4. चौथा सवाल: वो 11 हजार नए पौधे लगाने का दावा कागजों पर कब तक दौड़ता रहेगा? जो पेड़ आज खड़े हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उन्हें काटकर आप कौन सा इको-फ्रेंडली विकास मॉडल पेश करना चाहते हैं?

इन सवालों के जवाब सरकार को जनता को देने होंगे। सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देने से या कागजी दावे कर देने से पर्यावरण का नुकसान पूरा नहीं हो जाता।"

, मामला सिर्फ 1100 पेड़ों का नहीं है। मामला इस बात का है कि कल को आपके शहर, आपके गांव के जंगलों पर भी इसी तरह बुलدोज़र चल सकता है। अगर आज हमने माना-तूता के इन ग्रामीणों का साथ नहीं दिया, तो कल पर्यावरण और हमारी संस्कृति का और भी बड़ा सौदा हो जाएगा।

ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का यह संघर्ष हम सबका संघर्ष है। पेड़ों पर देवी-देवताओं और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाकर उन्होंने बता दिया है कि वे अपनी आस्था और पर्यावरण के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे।

आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सरकार को फिल्म सिटी की जगह बदलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए,

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लालफीताशाही और घूसखोरी का नंगा सच

 लालफीताशाही और घूसखोरी का नंगा सच: एसीबी के आंकड़े खोल रहे हैं सिस्टम की पोल, आखिर कब तक बचेगा भ्रष्टाचारियों का यह गिरोह?

जरा सोचिए... आप अपनी ही जमीन का नामांतरण कराने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते हैं, अपने ही हक के भुगतान के लिए फाइलें दबाई जाती हैं, और हर टेबल पर बैठे बाबू से लेकर साहब तक की आँखों में लालच का पर्दा पड़ा होता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों का यह कोई नया सच नहीं है, लेकिन इस सच के पीछे जो आंकड़े हैं, वे आपके पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए काफी हैं।

आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के उन काले चिट्ठों की, जो यह चीख-चीख कर कह रहे हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले बेखौफ हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है— क्या सरकार का इकबाल सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गया है? क्या वजह है कि घूसखोर पकड़े तो जाते हैं, लेकिन फिर वही कागजी पेचीदगियों और अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) के नाम पर फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं? आइए, एक-एक आंकड़े का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं।

लूट की पूरी दास्तान 

जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइश कीजिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 से लेकर 28 मई 2026 तक यानी इन चंद सालों के भीतर, छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के कुल 154 मामलों में तगड़ी ट्रैप कार्रवाई (Trap Action) की गई।

सुनने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का दर्द देखिए। इन 154 मामलों में कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि 193 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए सीधे रंगे हाथों दबोचे गए! और भ्रष्टाचार का कुल खेल कितने का था? इन छापों के दौरान कुल 51 लाख 67 हजार 540 रुपये की अवैध रिश्वत की राशि बरामद की गई।

यानी सरकार के नुमाइंदे जनता का खून चूसने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। जरा साल-दर-साल के इन आंकड़ों की चाल देखिए, जो सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के बढ़ते ग्राफ की गवाही दे रहे हैं:

• वर्ष 2021: रिश्वतखोरी के 13 मामले दर्ज हुए, जिसमें 14 लोकसेवक पकड़े गए।
• वर्ष 2022: फिर वही 13 मामले सामने आए और 18 अधिकारी-कर्मचारी शिकंजे में आए।
• वर्ष 2023: चमत्कार देखिए! इस साल दर्ज ट्रैप प्रकरणों की संख्या सीधे शून्य हो गई। एक भी लोकसेवक नहीं पकड़ा गया। क्या इस साल भ्रष्टाचार अचानक गायब हो गया था या फिर एसीबी की आँखें बंद कर दी गई थीं? यह बहुत बड़ा सवाल है।
• वर्ष 2024: इसके बाद अचानक ग्राफ उछलता है और 44 मामले दर्ज होते हैं, जिसमें 57 अधिकारी-कर्मचारी धरे जाते हैं।
• वर्ष 2025: यह साल तो मानो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है! इस साल सबसे ज्यादा 60 मामलों में ट्रैप लगाया गयाऔर रिकॉर्ड 71 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए।
• वर्ष 2026 (28 मई तक): और इस साल के शुरुआती महीनों में ही यानी 28 मई तक 24 ट्रैप प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 33 लोकसेवक पकड़े जा चुके हैं।

मतलब साफ है, साल दर साल घूसखोरी का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है, लेकिन सिस्टम की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है।

कौन से विभाग सबसे आगे? — जनता की लूट के अड्डे 

 अब सवाल यह उठता है कि जनता को सबसे ज्यादा किस विभाग में लूटा जा रहा है? क्या स्वास्थ्य या शिक्षा महकमा सुधरा है? बिल्कुल नहीं! आइए विभागवार सूची देखते हैं:

1. राजस्व विभाग (Revenue Department): इस सूची में नंबर वन पर है राजस्व विभाग। जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, सीमांकन और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कराने के नाम पर भी जमकर रिश्वतखोरी चल रही है। आम आदमी अपनी ही जमीन के कागजात के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।
2. स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department): जी हाँ, नौनिहालों का भविष्य गढ़ने वाला शिक्षा विभाग इस सूची में दूसरे स्थान पर है। यहाँ 20 मामलों में 25 अधिकारी और कर्मचारी घूस लेते पकड़े गए। शिक्षा के मंदिरों में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है।
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: यहाँ 14 मामले दर्ज हुए और 15 कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए। गांवों के विकास के लिए आने वाला पैसा किसकी जेब में जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है।
4. गृह (पुलिस) विभाग: कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, उसी पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी के 10 मामले सामने आए और 13 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए।
5. न्याय प्रशासन एवं विधिक सेवा विभाग: यहाँ तक कि न्याय दिलाने वाले महकमे में भी 7 मामले दर्ज हुए और 10 लोकसेवकों को पकड़ा गया।

अनुमति के नाम पर फाइलें दबाने का खेल 

, असली खेल तो अब शुरू होता है। एसीबी ने ट्रैप कर लिया, घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया, पैसे भी बरामद हो गए... तो फिर क्या हुआ? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया?

यहीं से शुरू होती है सरकार और तंत्र की असली चालबाजी!

न्यायालय में चालान पेश करने और भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए शासन स्तर से अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) की जरूरत होती है। और यहीं पर आकर सरकार का सारा एंटी-करप्शन का ढोल, खोखला साबित हो जाता है। महीनों, बल्कि सालों तक सक्षम प्राधिकारी और सरकार के नुमाइंदे इन फाइलों को फाइलों के नीचे दबाकर बैठ जाते हैं।

अरे हुक्मरानों, जनता पूछ रही है कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए फाइलें क्यों रोकी जाती हैं? क्यों महीनों और सालों तक अभियोजन की अनुमति नहीं दी जाती? क्या सरकार के आशीर्वाद के बिना यह सब संभव है? जब आप ट्रैप के आंकड़े बड़े गर्व से जारी करते हैं, तो फिर उन मामलों को अंजाम तक पहुँचाने में आपकी यह ढीली-ढाली कार्यप्रणाली क्यों सामने आती है?

अदालतों में फाइलें इसलिए लटक जाती हैं क्योंकि सरकार समय पर अनुमति नहीं देती। पुराना रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, कई मामलों में तो घूसखोर बाबू रिटायर भी हो जाते हैं, मलाई भी काट लेते हैं, और सरकार की मेहरबानी से अदालती प्रक्रिया फाइलों में ही दम तोड़ देती है। यह ढीला-ढाला रवैया नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को परोक्ष रूप से दिया जा रहा संरक्षण है!

छत्तीसगढ़ की जनता अब सब देख रही है। एक तरफ गरीब आदमी चपरासी से लेकर बाबू के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर है, और दूसरी तरफ एसीबी के जाल में फंसने के बाद भी ये रसूखदार अधिकारी राजनीतिक संरक्षण के सहारे बेखौफ घूम रहे हैं।

यह वक्त सिर्फ आंकड़े गिनाने का नहीं, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने का है। यदि सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हर एक ट्रैप केस में तुरंत अभियोजन की अनुमति दी जाए और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाए।

अगर सरकार ने अपना यह ढीला-ढाला रवैया नहीं बदला, तो जनता का गुस्सा इन फाइलों से बाहर आकर सड़कों पर दिखेगा।

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