नव्या मलिक ड्रग्स केस: रायपुर के 8 बड़े होटल-पब ED के रडार पर, चीन दौरों और वसूली डायरी से हिला सिस्टम

 नव्या मलिक ड्रग्स केस: रायपुर के 8 बड़े होटल-पब ED के रडार पर, चीन दौरों और वसूली डायरी से हिला सिस्टम 

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नव्या मलिक ड्रग्स केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ताबड़तोड़ एंट्री के बाद इस हाई-प्रोफाइल सिंडिकेट के तार लगातार गहराते जा रहे हैं [00:10]। इंटीरियर डिजाइनर से ड्रग्स सिंडिकेट के केंद्र तक पहुंची नव्या मलिक मामले में अब राजधानी रायपुर के 8 बड़े प्रतिष्ठित होटल और पब्स ईडी के सीधे निशाने पर आ चुके हैं [00:19]। ईडी की जांच में वित्तीय लेनदेन, इंटरनेशनल हवाला नेटवर्क, शेल कंपनियों और रसूखदारों से ब्लैकमेलिंग-उगाही का एक बड़ा ढांचा सामने आ रहा है।

1. 850 रईसजादे, अश्लील तस्वीरें और उगाही का खेल

पुलिस जांच और शुरुआती दावों के मुताबिक, नव्या मलिक के नेटवर्क में शहर के लगभग 850 रईसजादे और हाई-प्रोफाइल लोग जुड़े हुए थे [02:25]। आरोप है कि ड्रग्स पार्टियों के बहाने रसूखदारों को फंसाया जाता था और बाद में अश्लील तस्वीरों व वीडियो के जरिए उनसे मोटी रकम की उगाही की जाती थी [02:37]। पुलिस को नव्या मलिक के इस पूरे खेल की प्राथमिक जानकारी उसके मंगेतर के जरिए ही मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था [02:08]।

2. पुलिस की 'वसूली डायरी' और SIT का गठन

मामले ने तब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तहलका मचा दिया, जब पुलिस की कथित 'वसूली की डायरी' के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए [03:07]।

 इस डायरी में किस-किस रसूखदार और अधिकारी को मामले से बचाने के लिए कितनी रकम दी गई, इसका ब्योरा दर्ज होने की बात सामने आई [03:27]।

 पुलिस पर ही बड़े चेहरों को बचाने और उगाही करने के आरोप लगने के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया [03:52]।

3. ED की एंट्री: विदेशी यात्राएं और 'चीन कनेक्शन'

करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन और हवाला सिंडिकेट का संदेह गहराते ही केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हुई [04:02]। ईडी ने नव्या मलिक के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया [04:11]।

 12 विदेशी यात्राएं और 8 बार चीन का दौरा: जांच में खुलासा हुआ कि नव्या मलिक ने दर्जनभर विदेशी यात्राएं कीं, जिनमें से 8 बार उसने चीन (China) की यात्रा की थी [06:36]।

 हवाला और शेल कंपनियां: ईडी को अंदेशा है कि इन विदेशी दौरों की फंडिंग और संदिग्ध बैंक खातों के पीछे अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों का हाथ है [04:32]।

4. रायपुर के 8 बड़े होटल व पब्स बने अड्डे

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, नव्या मलिक ने रायपुर के 8 प्रमुख होटलों और पब्स को अपने सिंडिकेट का मुख्य अड्डा बना रखा था [05:13]।

 इन होटलों और पब्स में वीकेंड्स पर लाखों रुपये का नशे का कारोबार होता था [05:32]।

 ईडी अब इन 8 होटलों के मालिकों, प्रमोटर्स और मैनेजर्स के बैंक खातों तथा नव्या मलिक के सीधे वित्तीय संबंधों की कड़ियों की गहन पड़ताल कर रही है [05:56]।

क्या नव्या महज एक 'मोहरा' है?

इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या नव्या मलिक सिर्फ इस सिंडिकेट का चेहरा (फ्रंटमैन) थी [07:08]? ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि पर्दे के पीछे बैठकर रायपुर के नाइटलाइफ और ड्रग्स सिंडिकेट को कंट्रोल करने वाले 'असली वजीर' कौन हैं [07:20]। आने वाले दिनों में रायपुर के कई बड़े प्रमोटरों और रसूखदारों पर ईडी की कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है [06:19]।

वीडियो देखें 

https://youtu.be/0xBQa2EiZY0?si=pdU5o-3SL00iXkfX

निजी खर्च पर हुए मोतियाबिंद ऑपरेशनों को सरकारी उपलब्धि बता थपथपाई जा रही पीठ!

 निजी खर्च पर हुए मोतियाबिंद ऑपरेशनों को सरकारी उपलब्धि बता थपथपाई जा रही पीठ!

 1,08,000 ऑपरेशनों के लक्ष्य के मुकाबले सरकारी अस्पतालों और एनजीओ की कुल साख महज 38,365 पर सिमटी

 नाकामी छिपाने को आम जनता द्वारा निजी अस्पतालों में अपनी जेब से कराए गए 70,983 ऑपरेशनों को सरकारी आंकड़ों में जोड़ा गया

 प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लचर स्थिति: साल भर में दर्ज हुए मात्र 1,409 ऑपरेशन

रायपुर।

प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार के बड़े-बड़े विज्ञापनों और स्वास्थ्य सेवाओं के दावों के बीच एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि गरीबों को मुफ्त इलाज और मोतियाबिंद से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाला सरकारी तंत्र पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। अपनी नाकामी और लचर व्यवस्था को छिपाने के लिए विभाग ने ऐसा खेल खेला है, जिसे आंकड़ों की बाजीगरी और जनता के साथ धोखाधड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

साल 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख 8 हजार गरीबों के मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन करने का लक्ष्य तय किया था। लेकिन जब विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए, तो सरकारी दावों की हवा निकल गई।

सरकारी तंत्र की पोल खोलते आंकड़े (2025-26):

1. सरकारी मेडिकल कॉलेज: प्रदेश भर के तमाम बड़े और आधुनिक समझे जाने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलकर पूरे साल में महज 1,409 मोतियाबिंद ऑपरेशन ही कर पाए। [02:05]

2. जिला सिविल व केंद्रीय अस्पताल: राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों का कुल प्रदर्शन 31,146 ऑपरेशनों तक सीमित रहा। [02:19]

3. गैर सरकारी संस्थाएं (NGOs): एनजीओ के माध्यम से 5,810 ऑपरेशन कराए गए। [02:28]

यदि इन सभी सरकारी व्यवस्थाओं और एनजीओ के आंकड़ों को जोड़ भी दिया जाए, तो कुल जमा आंकड़ा 38,365 ऑपरेशनों पर ही अटक जाता है। [02:38] यह आंकड़ा तय लक्ष्य (1.08 लाख) के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाता।

यूं रची गई आंकड़ों की 'चालाकी'

जब लक्ष्य और उपलब्धि के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखने लगा, तो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने अपनी साख बचाने के लिए एक अजीबो-गरीब पैंतरा अपनाया। प्रदेश के जिन आम नागरिकों ने मजबूरी में, कर्ज लेकर या अपनी जमीन-जायदाद गिरवी रखकर निजी अस्पतालों में अपनी जेब से 70,983 मोतियाबिंद ऑपरेशन [01:27] कराए, सरकार ने उन निजी ऑपरेशनों को भी अपनी सरकारी रिपोर्ट में घसीट लिया।

सरकारी ऑपरेशनों (38,365) और निजी खर्च पर हुए ऑपरेशनों (70,983) को एक साथ जोड़कर रिपोर्ट तैयार की गई और ढिंढोरा पीटा गया कि "सरकार ने मोतियाबिंद मुक्ति के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है।"

'आंख फोड़वा कांड' का डरावना अतीत और वर्तमान का अंधेरा

स्वास्थ्य विभाग की यह बदहाली छत्तीसगढ़ के लिए नई नहीं है। राज्य में पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान महासमुंद, बालोद, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में हुए 'आंख फोड़वा कांड' की दर्दनाक यादें आज भी ताजा हैं, [04:49] जब घटिया दवाओं और लापरवाही के कारण दर्जनों गरीबों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवा दी थी।

आज सरकार और चेहरे भले बदल गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का न होना, मशीनों का खराब रहना और महीनों लंबी तारीखें मिलना आम बात हो गई है। मजबूरी में गरीब बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई निजी अस्पतालों में लुटा रहे हैं और सरकार उन्हीं के आंकड़ों पर श्रेय बटोर रही है।

3 तीखे सवाल, जिनका जवाब सरकार को देना होगा:

1. जिम्मेदारी तय क्यों नहीं?: जब सरकारी और एनजीओ तंत्र मिलकर लक्ष्य का 40% भी पूरा नहीं कर पाया, तो इस विफलता के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?

2. क्या यह जनता से धोखा नहीं?: आम नागरिकों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज को सरकारी रिपोर्ट में शामिल करना क्या सीधे तौर पर आंकड़ों की जालसाजी नहीं है?

3. करोड़ों का स्वास्थ्य बजट कहां?: आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य विभाग के भारी-भरकम बजट के बावजूद यदि गरीब को प्राइवेट अस्पताल का ही दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तो विभाग का असल काम क्या रह गया है?

वीडियो देखें 

https://youtu.be/DBWBuzGv-fM?si=FmiIMirlR9atd0Tn

हाई कोर्ट को देनी पड़ी अंतिम चेतावनी!

 कुर्सी की मलाई, चौपट पढ़ाई: जब गुरुजी बने बाबू और हाई कोर्ट को देनी पड़ी चेतावनी!

क्लास रूम  खाली, दफ्तर फुल

शिक्षा को किसी भी समाज की रीढ़ माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस रीढ़ पर ही प्रशासनिक नाकामी और राजनीतिक सिफारिशों का वार चल रहा है [00:08]। आलम यह है कि जिन हाथों में चौक और डस्टर होना चाहिए, वे दफ्तरों में फाइलें पलटने और बिल पास करने में व्यस्त हैं [00:43]। एक तरफ बस्तर से लेकर सरगुजा तक ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बच्चे एक-एक शिक्षक के लिए तरस रहे हैं [01:04], वहीं दूसरी तरफ हजारों योग्य शिक्षक शहरों में मलाईदार गैर-शिक्षण पदों पर कब्जा जमाए बैठे हैं [00:43]।

2. कानून की धज्जियां: क्या कहता है RTE एक्ट?

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 की धारा 27 बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि किसी भी शिक्षक को गैर-शिक्षकीय (Non-teaching) कार्यों में नहीं लगाया जा सकता [01:31]। इसके केवल तीन ही अपवाद हैं:

 जनगणना [01:42]

 आपदा राहत कार्य [01:42]

 चुनाव ड्यूटी [01:42]

लेकिन छत्तीसगढ़ में नियम-कानूनों को ताक पर रखकर शिक्षकों को चपरासी, बाबू, समन्वयक और प्रशासनिक अधिकारी तक बना दिया गया है [01:56]।

3. हाई कोर्ट का कड़ा रुख और अल्टीमेटम

जब यह पूरा घालमेल हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया [00:25]। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार को व्यवस्था सुधारने की अंतिम चेतावनी व अल्टीमेटम जारी कर दिया [02:16]।

4. सिस्टम का असली खेल: मलाईदार पोस्टिंग का गणित

प्रदेश के 146 विकासखंडों (Blocks) में DEO, ABO जैसे पदों पर प्रशासनिक संवर्ग (Administrative Cadre) के अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए [03:09]। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश जगहों पर प्रिंसिपल और लेक्चरर (व्याख्याता) इन कुर्सियों पर काबिज हैं [03:23]।

यह खेल क्यों चल रहा है?

1. राजनीतिक संरक्षण और मलाईदार पद: ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने से बचने के लिए कई शिक्षक राजनीतिक पहुंच और पैसों की ताकत के दम पर शहर के दफ्तरों में टिके हुए हैं [04:22]।

2. प्रशासनिक नाकामी: राज्य निर्माण के 25 वर्षों बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग में अपना प्रशासनिक कैडर खड़ा नहीं किया जा सका, जिससे 'प्रभारी राज' का शॉर्टकट अपनाया जा रहा है [04:55]।

5. नौनिहालों का दर्द: "नेतागिरी मत करो!"

जब शिक्षक दफ्तरों में एसी की हवा खा रहे हैं, तब दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं [05:42]। जब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (आलीबारा) की छात्राएं 11वीं-12वीं के लिए शिक्षकों की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं [06:03], तो उन्हें मदद के बजाय अधिकारियों की बदतमीजी और "जेल भिजवाने" जैसी धमकियां मिलीं [06:15]।

6. निष्कर्ष और यक्ष प्रश्न

हाई कोर्ट का यह फैसला केवल एक अदालती आदेश नहीं, बल्कि लाखों नौनिहालों के हक की लड़ाई है [08:31]।

 क्या सरकार युक्ति-युक्तकरण के नाम पर केवल खानापूर्ति करेगी या वास्तव में शिक्षकों को वापस ब्लैकबोर्ड तक भेजेगी? [07:31]

 क्या स्कूल शिक्षा विभाग में सालों से चले आ रहे 'प्रभारी राज' को खत्म कर स्थाई भर्तियां की जाएंगी? [08:21]

यदि समय रहते इस व्यवस्था को नहीं सुधारा गया, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधेरे में धकेलने का जिम्मेदार कौन होगा?

वीडियो देखें 

https://youtu.be/mQqHlaRCKZY?si=9Ug6hnZhHwMUf6pF

मलाई की चाह में बीजेपी पहुंचे दलबदलुओं के हाथ लगा 'झुनझुना'

  मलाई की चाह में बीजेपी पहुंचे दलबदलुओं के हाथ लगा 'झुनझुना'

कांग्रेस और अन्य दलों से पाला बदलकर भाजपा का दामन थामने वाले दिग्गज हासिये पर; मूल कैडर के दबाव और आंतरिक असंतोष के चलते निगम-मंडलों में जगह मिलना मुश्किल

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदलते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले दलबदलुओं की स्थिति अब 'ना घर के, ना घाट के' जैसी बन गई है [00:19]। सत्ता की मलाई खाने और बड़े पदों की चाहत में अपनी मूल पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दुपट्टा ओढ़ने वाले नेताओं के हाथ अब सिर्फ पछतावा लगा है [00:28]।

वरिष्ठ पत्रकार कौशल तिवारी के अनुसार, लगभग ढाई साल पहले जब भूपेश सरकार की विदाई हुई, तब कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं का भाजपा में प्रवेश करने का मेला सा लग गया था [00:48]। भाजपा का दावा था कि 10 हजार से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में निष्ठा जताई है [01:58]। लेकिन आज स्थिति यह है कि 'यूज एंड थ्रो' की राजनीति के तहत भाजपा ने इनमें से अधिकांश को पूरी तरह से किनारे कर दिया है [01:38]।

किस्मत सिर्फ एकाध की चमकी, बाकी को मिला सिर्फ 'झुनझुना'

इस पूरे दलबदल के खेल में किस्मत सिर्फ चिंतामणि महाराज की चमकी, जिन्हें कांग्रेस छोड़कर आते ही सरगुजा लोकसभा से टिकट दिया गया और वे जीतकर दिल्ली पहुंच गए [02:10]। लेकिन उनके अलावा बाकी दिग्गज नेताओं के हाथ खाली हैं:

 चंद्रशेखर शुक्ला: 350 सदस्यों वाली जंबो कार्यकारिणी में मात्र एक जगह मिली [02:30]।

 चोलेश्वर चंद्राकर व अन्य: प्रभारी या आमंत्रित सदस्य बनाकर टहला दिया गया है [02:40]।

कोई भी बड़ा नेता केवल 'दरी बिछाने' या कार्यकारिणी का कागज जेब में लेकर घूमने के लिए पाला नहीं बदलता [02:49]। पावर, पद, प्रतिष्ठा और गाड़ी की उम्मीद में भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं में अब भारी छटपटाहट देखी जा रही है [03:04]।

हाशिये पर धकेले गए कई बड़े चेहरे

निगम, मंडल और आयोगों में लाल बत्ती की उम्मीद लगाए बैठे पूर्व विधायकों, पूर्व महापौरों और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की लंबी फेहरिस्त अब उपेक्षा का शिकार है [03:14]। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

 प्रमोद शर्मा (पूर्व विधायक, बलौदाबाजार) [03:31]

 सफीरा साहू (पूर्व महापौर, जगदलपुर) [03:46]

 चुन्नीलाल साहू, विधान मिश्रा, शिशुपाल सूरी (पूर्व विधायक) [03:46]

 अरुण चौहान (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष) [03:57]

 शीला तिवारी (पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष, बस्तर) [03:57]

 वाणी राव (पूर्व महापौर) एवं अनीता रावटे (पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष) [04:09]

 सीमा बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी) [04:09]

 कमल झा (पूर्व अध्यक्ष, महिला कांग्रेस जगदलपुर) [04:20]

 यशवर्धन राव (पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जगदलपुर) [04:20]

 महेश देवांगन (दिवंगत जंगी जी के करीबी) [04:31]

शादी-ब्याह के उपेक्षित मेहमानों की तरह इन नेताओं को पार्टी की बैठकों में बुला तो लिया जाता है, लेकिन नीतिगत फैसलों में इनकी कोई राय नहीं ली जाती [04:52]।

भाजपा कैडर का भारी दबाव और अंदरूनी अंतर्द्वंद्व

भाजपा द्वारा बाहरी नेताओं को दरकिनार करने के पीछे पार्टी के मूल कैडर का भारी विरोध मुख्य वजह माना जा रहा है [05:17]। सालों से पार्टी का झंडा उठाने और दरी बिछाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दे रखी है कि यदि सत्ता मिलने पर निगम-मंडलों के मलाईदार पद बाहर से आए लोगों को दिए गए, तो इसका कड़ा विरोध होगा [05:48]।

इसके साथ ही, भाजपा के भीतर भी गहरा अंतर्द्वंद्व चल रहा है [07:30]। विधायकों और मंत्रियों में असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके कारण डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं [07:52]। फिलहाल, विचारधारा छोड़कर सिर्फ सत्ता के पीछे भागने वाले दलबदलू नेताओं का भविष्य छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनिश्चितता के भंवर में फंसा नजर आ रहा है [06:49]।

वीडियो देखें 

https://youtu.be/C4rCUg7XRsg?si=b8svkBCoi4ovp8PD