570 करोड़ का कोयला घोटाला — फाइल दबेगी या 'उल्टा लटकेगे' भ्रष्टाचारी?

 570 करोड़ का कोयला घोटाला — फाइल दबेगी या 'उल्टा लटकेगे' भ्रष्टाचारी?

प्रशासनिक शह-मात के खेल में क्यों फूले हाथ-पांव? डबल इंजन सरकार की अग्निपरीक्षा

छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपये के कोयला लेवी/परिवहन घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, राज्य का सियासी और प्रशासनिक तापमान बढ़ता जा रहा है [00:10]। "भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने" के बड़े-बड़े दावों के साथ सत्ता में आई डबल इंजन सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है [00:30]।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्जशीट दाखिल कर कार्रवाई की गेंद पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में डाल दी है [00:30]। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस घोटाले की जद में आए रसूखदार अधिकारियों पर वाकई गाज गिरेगी या फिर सियासी सेटिंग के तहत मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा [04:16]?

1. ED की चार्जशीट: आधा दर्जन IAS और IPS रडार पर

घोटाले की जांच के दौरान करीब आधा दर्जन आईएएस (IAS) और आधा दर्जन आईपीएस (IPS) अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं [00:50]। जांच एजेंसियों की नजर इन पर टेढ़ी तो है, लेकिन सीधी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जिम्मेदारी अब शासन पर छोड़ दी गई है [04:16]।

इस पूरे मामले में कई चर्चित चेहरे और अधिकारी लगातार सुर्खियों में रहे हैं:

 दीपांशु काबरा: ईडी की जांच के दौरान परिवहन और जनसंपर्क विभाग संभाल रहे इस वरिष्ठ अधिकारी का नाम खूब उछला, लेकिन राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में चर्चा रही कि वे अब तक बचे हुए हैं [04:44]।

 भोजराज पटेल: ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें हटाया था, लेकिन वर्तमान में वे मुंगेली के एसपी पद पर तैनात हैं [05:08]।

 अभिषेक माहेश्वरी: महादेव सट्टा ऐप प्रकरण और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर रहे [05:50]।

 विवेक ढांड: राज्य के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड से पूछताछ और ईओडब्ल्यू (EOW) की सुस्ती को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं [07:07]।

 इसके अलावा पारुल माथुर, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव जैसे अधिकारियों के नाम भी अलग-अलग मामलों व जांचों के संदर्भ में चर्चा में बने हुए हैं [05:42]।

2. नौकरशाही की 'दादागिरी' और मंत्रियों का सन्नाटा

घोटाले की आंच के बीच राज्य के प्रशासनिक ढांचे के भीतर का शक्ति-संतुलन भी गड़बड़ा गया है [01:35]। हाल ही में आयोजित कलेक्टर-एसपी-डीएफओ कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्ता के गलियारों में जबरदस्त अंदरूनी विवाद देखने को मिला [01:35]:

 2005 बैच के अफसरों का प्रभाव: आरोप हैं कि 2005 बैच के अधिकारियों के एक गुट ने अपनी धमक के आगे विभागीय मंत्रियों को भी किनारे करने की कोशिश की [01:47]।

 मंत्रियों की उपेक्षा: वन मंत्री केदार कश्यप और गृह मंत्री विजय शर्मा जैसे शीर्ष मंत्रियों की उपस्थिति को लेकर खींचतान मची [02:08]। दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद गृह मंत्री बैठक में पहुंचे जरूर, लेकिन पूरे समय सन्नाटा पसरा रहा [02:41]।

 राहुल भगत, सुबोध सिंह और ओपी चौधरी जैसे कद्दावर चेहरों का नाम इस प्रशासनिक खींचतान के संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ है [03:01]।

3. 'जीरो टॉलरेंस' का नारा या महज खोखला दावा?

कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो या महादेव सट्टा ऐप का जाल—हर तरफ बड़ी-बड़ी कार्रवाई की बातें तो की गईं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात नजर आ रहा है [06:29]। मुख्य आरोपियों और संदिग्ध अधिकारियों पर निर्णायक शिकंजा कसने के बजाय ईओडब्ल्यू जैसी राज्य एजेंसियां अब तक ठंडी नजर आ रही हैं [07:18]।

संपादकीय निष्कर्ष: क्या अब होगी वास्तविक कार्रवाई?

सत्ता और संगठन से जुड़े कई लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि कई अधिकारियों को अब तक अभयदान मिला हुआ है [03:43]। जनता यह देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी है कि क्या डबल इंजन सरकार अपने वादे के मुताबिक इन शक्तिशाली अफसरों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी या फिर यह पूरा मामला महज एक सियासी तमाशा बनकर रह जाएगा [07:27]?

वीडियो देखें 

https://youtu.be/7m6HAHRFrSo?si=i7x43iVyyjA_7hy2

सुशासन की पोल तो मोदी सरकार ने ही खोल दी

सुशासन की पोल तो मोदी सरकार ने ही खोल दी 

शिक्षा में पिछड़ता राज्य, बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ता अपराध और बेबस किसान—सरकारी आंकड़ों और एनसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट ने खोली 'डबल इंजन' सरकार के दावों की पोल।

 दावों के शोर में गुम होती ज़मीनी हकीकत

छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती हैं, सत्ता के चेहरे बदलते हैं और मंचों से विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ को समृद्ध और अपराध-मुक्त बनाने के वादे हर चुनाव का मुख्य आकर्षण होते हैं। लेकिन जब आंकड़े बोलने लगते हैं, तो राजनीति के बड़े-बड़े दावे ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं।

हाल ही में आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट और केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा का गिरता स्तर हो, बुजुर्गों की असुरक्षा या फिर अन्नदाता का संकट—ये रिपोर्ट बयां करती हैं कि प्रदेश किस मोड़ पर खड़ा है।

१. शिक्षा का गिरता स्तर: भविष्य के साथ खिलवाड़?

किसी भी राज्य की प्रगति का सबसे बड़ा मापदंड उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं।

 निचले पायदान पर राज्य: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा के प्रदर्शन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में नीचे से तीसरे नंबर पर है।

 शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की कमी: राज्य के ग्रामीण और सुदूर अंचलों में स्कूलों की जर्जर हालत, शिक्षकों की भारी कमी और प्रशासनिक अनदेखी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जब राज्य का शिक्षा मॉडल देश में सबसे निचले स्तर पर होगा, तो हम किस 'गढ़बो छत्तीसगढ़' की बात कर रहे हैं?"

२. बुजुर्गों पर बढ़ता अत्याचार: देश में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़

सामाजिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ की स्थिति और भी भयावह नजर आती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों (बुजुर्गों) के खिलाफ होने वाले अपराधों में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर-1 पर पहुँच गया है।

वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते अपराध के आंकड़े:

 वर्ष 2021: 1,408 मामले

 वर्ष 2022: 1,632 मामले

 वर्ष 2023: 1,798 मामले

ये आंकड़े साबित करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

अपराध का स्वरूप और न्याय में देरी:

राज्य में बुजुर्गों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्या, मारपीट, साइबर ठगी, संपत्ति हड़पने और अकेले पाकर लूटपाट की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके साथ ही न्याय की सुस्त प्रक्रिया के कारण अदालतों में लंबित मामलों का अंबार लग रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

३. अन्नदाता पर संकट: धान खरीद के दावों के बीच आत्महत्या की त्रासदी

छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है। सरकारें अक्सर रिकॉर्ड धान खरीदी और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि किसान खुशहाल है, तो फिर वह मौत को गले क्यों लगा रहा है?

एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े (2023):

 देशभर में किसान आत्महत्याएं: 4,690

 छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्याएं: 468 (414 पुरुष और 54 महिला किसान)

महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ में यह संख्या बेहद डरावनी है। यदि जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में देखा जाए, तो स्थिति बेहद गंभीर है।

आखिर क्यों मजबूर है किसान?

1. खाद और बीज का संकट: समय पर डीएपी (DAP), यूरिया और सही गुणवत्ता के बीज न मिलना।

2. कालाबाजारी और बिचौलिए: खाद और कीटनाशकों की कमी का फायदा उठाकर व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं।

3. सिंचाई और कर्ज का बोझ: समय पर सिंचाई सुविधाएं न मिलना और फसल बीमा की राशि मिलने में देरी होना।

केवल समर्थन मूल्य बढ़ा देने या प्रति एकड़ बोनस का दावा करने से किसान का संकट खत्म नहीं होता; जब तक उसे सही समय पर कृषि संसाधन नहीं मिलेंगे, वह आर्थिक मानसिक तनाव से मुक्त नहीं हो सकता।

निष्कर्ष: अब बहानेबाजी नहीं, ठोस कदम उठाने की जरूरत

यह डेटा किसी राजनीतिक दल या विपक्ष का तैयार किया हुआ नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के अपने संस्थानों (NCRB और शिक्षा मंत्रालय) की आधिकारिक रिपोर्ट है।

छत्तीसगढ़ की 'डबल इंजन' सरकार को अब केवल अपनी पीठ थपथपाने और खोखले दावे करने के बजाय इन आंकड़ों को गंभीरता से लेना होगा। यदि बुजुर्ग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, किसान खेतों में आत्महत्या करने पर मजबूर है और बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, तो यह प्रशासनिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है। समय आ गया है कि सरकार जुमलेबाजी से बाहर निकलकर ज़मीनी स्तर पर काम करे, ताकि छत्तीसगढ़ सच मायने में एक खुशहाल राज्य बन सके।

वीडियो देखें 

https://youtu.be/HJXWLzF0kAc?si=B89oq2qrt4w8nCRU

बस्तर पर भूमाफियाओं की नज़र

बस्तर पर भूमाफियाओं की नज़र 

 छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल, जो लंबे समय से नक्सली हिंसा और अशांति के लिए सुर्खियों में रहता था, अब एक नए किस्म के संकट से जूझ रहा है। अंदरूनी इलाकों से आ रही खबरें इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही राजधानी रायपुर और बाहरी क्षेत्रों के रसूखदार भू-माफियाओं और उद्योगपतियों की नजर यहाँ के जल, जंगल और जमीन पर टिक गई है। बीजापुर के भैरमगढ़ और कोंडागांव से सामने आए दो बड़े मामलों ने प्रशासनिक मुस्तैदी और आदिवासी हितों के संरक्षण के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

राहत शिविरों में थे ग्रामीण, पीछे से रायपुर के रसूखदारों के नाम हो गई जमीन

सबसे चौंकाने वाला और गंभीर मामला बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बैलधर्मा और बड़पली का है। मिली जानकारी के अनुसार, यहाँ के स्थानीय आदिवासी ग्रामीण नक्सली प्रताड़ना और खौफ के कारण अपने मूल गांवों को छोड़कर सुरक्षा कैंपों (राहत शिविरों) में शरण लिए हुए थे। इसी मुफ़लिसी और बेबसी का फायदा उठाकर रायपुर के एक रसूखदार उद्योगपति परिवार द्वारा कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे आदिवासियों की लगभग 120 एकड़ से अधिक निजी भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई।

इस महाघोटाले का खुलासा तब हुआ जब राहत शिविरों में रह रहे कुछ ग्रामीण अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जमीन के बंटवारे के सिलसिले में पटवारी के पास बी-वन, नक्शा और खसरा निकालने पहुंचे। सरकारी रिकॉर्ड देखते ही ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस पैतृक भूमि पर वे अपना हक समझ रहे थे, वह राजस्व रिकॉर्ड में रायपुर (कचना रोड, आनंदम वर्ल्ड सिटी) निवासी मीनू गोयनका और महेंद्र गोयनका के नाम पर दर्ज हो चुकी थी। इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद बीजापुर से लेकर रायपुर तक हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी एक विशेष जांच दल का गठन कर प्रतिवेदन मांगा है। वहीं, दूसरी ओर इस मामले को उजागर करने वाले एक समाचार पत्र पर संबंधित पक्ष द्वारा 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोकने की बात भी सामने आ रही है।

कोंडागांव: बिना अनुमति के पहाड़ तोड़ रही 'रितेश अग्रवाल एंड कंपनी'

दूसरा मामला कोंडागांव जिले के चिखलपुरी बस स्टैंड के ठीक पीछे का है। बस्तर में इन दिनों चौतरफा चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कमाई का बड़ा खेल चल रहा है। आरोप है कि मई 2025 में यहाँ 'रितेश अग्रवाल एंड कंपनी' द्वारा रातों-रात एक विशाल 'हॉट मिक्स प्लांट' स्थापित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि इस प्लांट की स्थापना के लिए न तो जिला प्रशासन से कोई वैध अनुमति ली गई और न ही पर्यावरण विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ली गई। बिना किसी कानूनी औपचारिकता के इस प्लांट के जरिए बस्तर के जंगलों और पहाड़ों को बेतरतीब तरीके से तोड़ा जा रहा है और पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय स्तर पर कई शिकायतें होने के बावजूद प्रशासन मौन साधे हुए है, जिससे यह साफ अंदेशा होता है कि इन रसूखदार ठेकेदारों को किसी बड़े राजनीतिक दल या सत्ता का सीधा संरक्षण प्राप्त है। सूत्र बताते हैं कि बस्तर और सरगुजा संभाग में ऐसे दर्जन भर से ज्यादा अवैध प्लांट बिना किसी रोक-टोक के संचालित हो रहे हैं।

क्या बस्तर में दोहराया जाएगा 'रायपुर मॉडल'?

वरिष्ठ पत्रकारों और जानकारों का मानना है कि बस्तर में जो कुछ भी शुरू हुआ है, वह हुबहू राजधानी रायपुर के उस 'लैंड ग्रैबिंग मॉडल' की तरह है, जहां शंकर नगर, मौलश्री विहार और चारागाह की बेशकीमती सरकारी व काबिल काश्त जमीनों को रसूखदारों ने गुपचुप तरीके से अपने नाम करा लिया था। यदि समय रहते शासन और प्रशासन ने बस्तर में चल रहे इस फर्जीवाड़े और अवैध उत्खनन पर नकेल नहीं कसी, तो आने वाले दिनों में जल, जंगल और जमीन को लेकर आदिवासियों का असंतोष एक नए आंदोलन का रूप ले सकता है।

वीडियो देखे 

https://youtu.be/dPj_LV3wEGg?si=WfdgeZNSh7jwVQRR

दर्जनों दवाओं के सैंपल फेल, फिर भी एक कंपनी पर मेहरबान क्यों है सरकार?

 छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़: दर्जनों दवाओं के सैंपल फेल, फिर भी एक कंपनी पर मेहरबान क्यों है सरकार?

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आम जनता को बांटी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसा खेल चल रहा है, जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली और निजी अस्पतालों की कथित लूट के बीच एक ऐसा नेक्सेस (गठजोड़) काम कर रहा है, जिसमें दवा कंपनियां, रसूखदार अधिकारी और सत्ता में बैठे लोग शामिल नजर आते हैं।

इस पूरे नेक्सेस के केंद्र में है एक स्थानीय दवा कंपनी—‘नियो इंडिया लिमिटेड’ (Neo India Limited), जिसकी दर्जनों दवाइयां जांच में फेल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और प्रशासन इस पर मेहरबान हैं।

🏛️ एमएसएमई (MSME) की आड़ और नियमों में भारी ढील

इस पूरे खेल के पीछे केंद्र सरकार की एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को बढ़ावा देने की नीति का हवाला दिया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने टेंडर प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व छूट दे दी है [01:17]।

राजधानी रायपुर के पास आरंग (दी औद्योगिक क्षेत्र) में स्थित इस नियो इंडिया लिमिटेड कंपनी को सरकारी टेंडरों में भाग लेने के लिए कई तरह के नियमों से मुक्त रखा गया है:

1. टर्नओवर की बाध्यता खत्म: स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर टेंडर में कंपनी के लिए अपने टर्नओवर का जिक्र करना जरूरी नहीं रखा गया है [03:27]।

2. सर्टिफिकेट की अनदेखी: हर जिम्मेदार दवा कंपनी के लिए जरूरी माने जाने वाले WHO-GMP (World Health Organization - Good Manufacturing Practices) सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को भी इस टेंडर प्रक्रिया में शिथिल कर दिया गया [03:47]।

3. L1 रेट पर 50% सप्लाई का अधिकार: यदि कोई बाहरी राज्य की कंपनी टेंडर में सबसे कम बोली (L1) लगाकर जीत भी जाती है, तो भी स्थानीय नीति के तहत इस कंपनी को उस L1 रेट पर 50% दवाइयां सप्लाई करने की भारी छूट दी गई है [04:06]।

💊 दर्जनों दवाइयां फेल, फिर भी ब्लैकलिस्ट से दूरी क्यों?

नियमों के मुताबिक, यदि किसी दवा कंपनी की तीन दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो जाते हैं, तो उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाता है [05:06]। लेकिन नियो इंडिया लिमिटेड के मामले में यह नियम पूरी तरह हवा में उड़ा दिया गया है।

कंपनी की लगभग दो दर्जन से अधिक दवाइयों के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह फेल पाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं [05:14]:

 नाइट्रेट से संबंधित दवाइयां और टेलमीसार्टन (Telmisartan)

 जिंक सल्फेट और डाइसाइक्लोमाइन (Dicyclomine)

 फाइटोनाडियोन (Phytonadione)

 सामान्य इलाज में काम आने वाली बुखार-खांसी की दवाइयां, जैसे पैरासिटामॉल (Paracetamol) भी जांच में फेल हो चुकी हैं।

 सिर्फ दवाइयां ही नहीं, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सप्लाई किए गए चिकित्सा उपकरण (औजार) भी घटिया दर्जे के और जंग लगे हुए पाए गए, जिन्हें वापस करना पड़ा था [06:07]।

इतने गंभीर उल्लंघनों के बाद भी अधिकारियों की मेहरबानी का आलम यह है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय, सिर्फ खराब बैच की दवाइयां लौटा दी जाती हैं और उनसे नया बैच भेजने को कह दिया जाता है [07:41]।

👥 कौन हैं इस कंपनी के पीछे?

इंटरनेट और आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, इस कंपनी के डायरेक्टर्स में मनीष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अजय अग्रवाल और राहुल शेरस शामिल हैं [06:34]। सत्ता और व्यापारियों के बीच के इस कथित गठजोड़ के कारण ही इस कंपनी पर कार्रवाई करने से हाथ खींचे जा रहे हैं।

📜 मेडिकल घोटालों का पुराना इतिहास

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमे और दवा आपूर्ति में गड़बड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से लेकर अब तक कई मेडिकल घोटाले सामने आ चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा उठाए गए एक अन्य दवा घोटाले में भी जांच चल रही है, जिसमें 14 अफसरों के शामिल होने की बात सामने आई थी, हालांकि केवल आधा दर्जन लोग ही जेल में हैं और बाकी आज भी मजे से नए पदों पर बैठे हैं [09:00]।

वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय सरगुजा क्षेत्र से आने वाले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास है [01:32]। अस्पतालों में खाली पदों की भर्ती न होना और इस तरह की गुणवत्ताहीन दवाओं की बेखौफ सप्लाई ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

🕒 निष्कर्ष

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जब बात जनता की सेहत और जिंदगी की हो, तो मानकों से समझौता करना एक गंभीर अपराध है। दर्जनों जीवनरक्षक दवाओं के फेल होने के बाद भी एक ही कंपनी को बार-बार जीवनदान देना यह साफ करता है कि राज्य में आम लोगों की जान की कीमत से बड़ा रसूखदारों का खेल हो चुका है।

वीडियो देखें 

https://youtu.be/O4lhUPeDrqo?si=ATTtAQwFgfhlr8uK