₹3100 का झूठ या हक? छत्तीसगढ़ के किसानों का असली हाल! भूपेश बघेल का बड़ा हमला | बोनस का गणित"
आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक आंकड़े की लड़ाई नहीं है... ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस अन्नदाता की, जिसकी रीढ़ की हड्डी पर सियासत की बड़ी-बड़ी ईंटें चलाई जा रही हैं।
एक तरफ सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने किसानों के खाते में तेरह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बोनस और अंतर की राशि डाल दी है... सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, हमने ₹3100 क्विंटल धान खरीदा है। लेकिन, ज़मीन पर हकीकत क्या है? क्या आप जानते हैं कि जिस बोनस या अंतर की राशि का ढोल पीटा जा रहा है, वो हर साल धीरे-धीरे कम होता जा रहा है?
जी हां! जो मदद कभी ₹917 हुआ करती थी, वो घटते-घटते आज ₹659 तक आ पहुंची है। तो फिर बाकी का पैसा कहां जा रहा है? क्या किसानों के साथ आंकड़ों का कोई बड़ा खेल हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे गणित को चीरेंगे, भूपेश बघेल और कांग्रेस के हमलों की असलियत समझेंगे, और सरकार के दावों की हवा कहाँ निकल रही है, ये आपको तारीख और गणित के साथ समझाएंगे। वीडियो बहुत गंभीर है, आखिर तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा!"
₹3100 का वादा बनाम बोनस का घटता गणित
"तो चलिए, सबसे पहले उस गणित को समझते हैं जिसे सरकार छुपाना चाहती है और विपक्ष जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय और उसके बाद किसानों को धान का एक फिक्स समर्थन मूल्य देने की बात हुई—₹3100 प्रति क्विंटल। अब इसमें पेच क्या है? पेच है 'सेंट्रल MSP' यानी केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 'अंतर की राशि' (यानी बोनस)।
हिसाब सीधा है भाई! जब केंद्र सरकार हर साल MSP बढ़ाती है—मान लीजिए केंद्र ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया—तो जो राज्य सरकार को अपनी जेब से अंतर की राशि (यानी ₹3100 पूरा करने के लिए जो गैप भरना पड़ता है) देनी पड़ती है, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाती है।
अरे भाई, मान लीजिए आपको कुल ₹3100 देना है। अगर केंद्र ने MSP बढ़ा दिया, तो सरकार को अपनी तरफ से कम पैसे मिलाने पड़ेंगे ना? और यही हुआ है! जो अंतर की राशि पहले प्रति क्विंटल ₹917 हुआ करती थी, वो घटते-घटते ₹659 तक आ गई है।
अब किसानों का सवाल ये है कि भई, अगर केंद्र MSP बढ़ा रहा है, तो उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए था ना? लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र के MSP बढ़ाने का फायदा राज्य सरकार अपनी जेब बचाने में कर रही है! किसान वहीं का वहीं खड़ा है, लागत बढ़ती जा रही है, डीजल महंगा, खाद महंगी, मजदूरी महंगी... लेकिन सरकार के कागजों में किसानों को 'मोटा बोनस' मिलने का दावा किया जा रहा है।"
भूपेश बघेल और कांग्रेस का जोरदार हमला
"और इसी बात को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत पूरी तरह उबल पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। भूपेश बघेल ने सीधे शब्दों में सरकार को घेरा है और कहा है कि ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों और जुमलों की सरकार बनकर रह गई है।
कांग्रेस का साफ कहना है कि—भाई, आप किसानों के नाम पर 13,000 करोड़ या जितने भी हजार करोड़ का आंकड़ा दिखा रहे हो, वो आपकी कोई एहसान थोड़ी है? वो तो किसानों के हक का पैसा है, जो आप टुकड़ों में और शर्तों के साथ दे रहे हो।
भूपेश बघेल के कार्यकाल की अगर हम बात करें—चाहे वो 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' रही हो, जिसमें प्रति एकड़ के हिसाब से सीधी इनपुट सब्सिडी दी जाती थी, या फिर कर्ज़ माफी का वादा—किसानों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचता था। लेकिन आज क्या हो रहा है?
कांग्रेस का यह भी आरोप है कि टोकन काटने की प्रणाली इतनी जटिल बना दी गई है, बारदाने की किल्लत पैदा कर दी जाती है, और किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि सरकार किसानों को बरगला रही है। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से खींचने का यह खेल छत्तीसगढ़ का किसान अब अच्छी तरह समझ चुका है।"
सरकार और भाजपा का पक्ष (निष्पक्ष विश्लेषण)
इस सिक्के का दूसरा पहलू भी सुनना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जब हमने सरकार का पक्ष टटोला, तो मंत्रियों और भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है।
सरकार का तर्क यह है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से जो वादा किया था—₹3100 प्रति क्विंटल का धान खरीदने का—उसे हमने 'कृषक उन्नति योजना' के जरिए शत-प्रतिशत पूरा किया है। सरकार का कहना है कि अंतर की राशि कम होने का मतलब यह नहीं है कि किसानों को कम पैसा मिल रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों को तयशुदा ₹3100 का पूरा लाभ मिल रहा है।
भाजपा का यह भी दावा है कि हमने आते ही सबसे पहले किसानों के उन पुराने बकायों (जैसे 2014-15 और 2015-16 का बोनस) का भुगतान किया, जिसे पिछली सरकार ने दबाकर रखा था। सरकार कहती है कि हमने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए एकमुश्त या पारदर्शी तरीके से किसानों के खातों में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पहुंचाई है, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है।"
ज़मीनी हकीकत और किसानों का दर्द
"अब जरा इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच के झगड़े से बाहर निकलकर उस किसान के बारे में सोचिए जो सुबह 4 बजे उठकर अपने खेत में पसीना बहाता है।
क्या उस किसान को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि अंतर की राशि ₹917 है या ₹659? किसान को फर्क इससे पड़ता है भाई कि जब वो खाद खरीदने जाता है, तो यूरिया के दाम आसमान छू रहे हैं। जब वो ट्रैक्टर में डीजल डलवाता है, तो जेब खाली हो जाती है। जब उसके खेत में कीट लग जाता है, तो महंगी कीटनाशक दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।
खेती की कुल लागत (Cost of Cultivation) पिछले दो सालों में बेतहाशा बढ़ी है। ऐसे में, अगर धान का समर्थन मूल्य या कुल मिलने वाला मूल्य एक जगह थिस (Freeze) हो जाए, और लागत बढ़ती चली जाए, तो किसान का मुनाफा तो अपने आप घट गया ना?
यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ का किसान असमंजस में है। वो सरकार की योजनाओं का शुक्रिया भी अदा करना चाहता है क्योंकि पैसे खाते में आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात से भी नाराज है कि वादों के मुकाबले महंगाई की मार उसकी कमर तोड़ रही है।"
कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बोनस और धान खरीदी की यह सियासत सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गई है। एक तरफ भूपेश बघेल और कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी और ठगी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर पीठ थपथपा रही है।
लेकिन इन सबके बीच सच यही है कि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता आज भी राहत की पूरी सांस नहीं ले पा रहा है। उसे सियासत नहीं, अपनी मेहनत का पूरा और सच्चा दाम चाहिए।
क्या लगता है? क्या छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ वाकई न्याय हो रहा है या फिर ये सिर्फ कागजी आंकड़ों का मायाजाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।



