बुधवार, 12 अगस्त 2026

सरगुजा में उठी बगावत की नई आवाज

 सरगुजा में उठी बगावत की नई आवाज


 क्या सत्ता के समीकरण बिगाड़ेंगे रवि भगत? 


छत्तीसगढ़ के उत्तरी बेल्ट—सरगुजा और रायगढ़ अंचल से इन दिनों एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठ रहा है, जिसकी गूंज आने वाले समय में रायपुर की सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी [00:11]। कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश अध्यक्ष रहे एक युवा आदिवासी चेहरे ने अपनी ही सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं [00:22]।

हम बात कर रहे हैं रवि भगत की [00:57]। रवि भगत को पहले कारण बताओ नोटिस (Showcause Notice) थमाया गया, फिर पद से हटाया गया और अब लैलूंगा में 'साइकिल कांड' के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है [00:35], [06:50]।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रवि भगत सिर्फ घटिया साइकिल या डीएमएफ (District Mineral Foundation) फंड का मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर वे सरगुजा संभाग में एक नया आदिवासी शक्ति केंद्र बनने की राह पर हैं? [01:22]

1. बगावत की वजह: DMF फंड और जल-जंगल-जमीन का सवाल [03:42]

रवि भगत के इस कड़े रुख और बगावत की शुरुआत डीएमएफ (DMF) फंड के मुद्दे से हुई [03:42]।

 क्या है नियम: नियम के मुताबिक, जिस इलाके में खदानें और उद्योग चल रहे हैं, वहाँ के आदिवासी प्रदूषण और तबाही झेलते हैं, इसलिए डीएमएफ का पैसा सीधे वहीं के प्रभावित गांवों के विकास पर खर्च होना चाहिए [03:42]।

 सीधा सवाल: खुद इसी आदिवासी अंचल से आने वाले रवि भगत ने अपनी ही सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ लिया कि तमनार और रायगढ़ के खनन प्रभावित गांवों का हक मारकर यह पैसा कहाँ भेजा जा रहा है? [04:04]

इसी सवाल के बाद राजनीति गरमा गई [04:28]। रायगढ़ का इलाका, जिसे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना गढ़ बनाने में लगे हुए हैं, वहाँ रवि भगत की इस आवाज ने सत्ता को असहज कर दिया [04:28], [04:43]। सत्ता के पावर सेंटर और रवि भगत के बीच ऑल इज नॉट वेल (All is not well) की खबरें छन-छन कर बाहर आने लगीं [04:57]।

2. कारण बताओ नोटिस से गिरफ्तारी तक का सफर [05:08]

 अनुशासनहीनता का आरोप: जब रवि भगत ने डीएमएफ फंड और स्थानीय आदिवासियों की आवाज उठाई, तो पार्टी हाईकमान ने इसे अनुशासनहीनता मानकर शोकाज नोटिस जारी किया [05:08]।

 इस्तीफा और सीधा संघर्ष: रवि भगत ने झुकने के बजाय पार्टी से इस्तीफा दे दिया और स्थानीय मुद्दों (पेड़ों की कटाई, घटिया सड़क निर्माण, और भ्रष्टाचार) को लेकर जनता के बीच चले गए [05:34], [06:21]।

 साइकिल घोटाला विरोध और गिरफ्तारी: लैलूंगा में सरस्वती साइकिल योजना के तहत आदिवासी बच्चियों को दी जा रही घटिया साइकिलों के विरोध में जब रवि भगत अपने समर्थकों के साथ पहुँचे [06:50], तो प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया [07:01]।

 मांग: रवि भगत ने सवाल उठाया कि आदिवासी बच्चियों को घटिया साइकिलें बाँटने के बजाय सरकार सीधे उनके खातों में फंड क्यों स्थानांतरित नहीं कर देती? [07:23]

गिरफ्तारी के वक्त रवि भगत ने आक्रामक अंदाज में कहा कि “2 तारीख का प्रस्तावित आंदोलन रुकेगा नहीं, हर व्यक्ति रवि भगत बनकर इस आंदोलन को सफल बनाएगा। [06:41], [07:13]

3. सामाजिक और जनसांख्यिकीय गणित: उरांव बनाम कंवरा समीकरण [08:07]

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रवि भगत की गिरफ्तारी सिर्फ एक तात्कालिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह संदेश देने की कोशिश है कि सत्ता और नेतृत्व के खिलाफ उठने वाली आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा [07:44]। हालांकि, यह दांव पासा उल्टा भी कर सकता है [08:07]:

1. आबादी का गणित: रवि भगत उरांव जनजाति से आते हैं [08:07]। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में उरांव समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 9% के आसपास है [08:41]।

2. मुख्यमंत्री का समीकरण: राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कंवर समुदाय से आते हैं, जिसकी जनसंख्या राज्य में लगभग 11% से अधिक है [08:20], [08:30]।

3. सरगुजा का जनमत: पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था [06:10]। ऐसे में उरांव बहुल इलाकों में रवि भगत का उभार भाजपा के बने-बनाए समीकरणों को बिगाड़ सकता है [01:44], [08:07]।

4. क्या मैदानी अंचल के अमित बघेल की तर्ज पर उभरेगा सरगुजा का नया शक्ति केंद्र? [01:56]

मैदानी इलाकों में जिस तरह जय जोहार पार्टी/क्रांति सेना के अमित बघेल ने 'छत्तीसगढ़ियावाद' के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींद उड़ा रखी है (और लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर छूटे हैं) [02:20], [02:45], ठीक उसी तर्ज पर क्या रवि भगत भी सरगुजा और रायगढ़ अंचल में एक नया क्षेत्रीय/आदिवासी शक्ति केंद्र बन जाएंगे? [01:56], [03:19]

छत्तीसगढ़ में अतीत का इतिहास यह भी दर्शाता है कि भाजपा की अनुशासित कार्यशैली में जो भी बड़ा चेहरा पार्टी लाइन से अलग हटा, उसका करियर धीरे-धीरे हाशिए पर चला गया [09:15]। चाहे बस्तर के सोहन पोटाई हों, सरगुजा संभाग के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय हों, या फिर ननकीराम कंवर—कई बड़े आदिवासी नेताओं को किनारे किया जा चुका है [09:33]।

निष्कर्ष: सत्ता के लिए नई सिरदर्दी या बगावत का अंत? [09:54]

रवि भगत का यह तेवर सिर्फ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायगढ़-सरगुजा अंचल की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है [09:54]।

क्या रवि भगत जेल से बाहर आकर अपने संघर्ष को एक बड़े जन-आंदोलन में बदल पाएंगे [09:02]? या फिर अनुशासित संगठन की मशीनरी इस बगावत को शांत कर देगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सरगुजा की वादियों में उठा यह तूफान रायपुर की सत्ता को आराम से बैठने नहीं देगा [00:11]।

वीडियो देखें 

मंगलवार, 11 अगस्त 2026

विकास का ख़ूनी इतिहास और 'शांति के टापू' में सुलगते सवाल

 विकास का ख़ूनी इतिहास और 'शांति के टापू' में सुलगते सवाल



सूरजपुर भूमि अधिग्रहण संघर्ष और राज्य-जनता का बढ़ता टकराव

प्रस्तावना: खाकी की ढाल और बंजर होते सपने

छत्तीसगढ़ को देश में सदैव ‘शांति का टापू’ और अपार प्राकृतिक संपदाओं एवं धन-धान्य से परिपूर्ण राज्य के रूप में देखा गया है। लेकिन जब विकास की परिभाषा केवल खदानों की खुदाई और कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे तक सीमित हो जाए, तो मिट्टी की खुशबू बारूद और आंसुओं के धुएं में बदलने लगती है।

हाल ही में सूरजपुर जिले के धर्मपुर गांव [00:35] में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आम नागरिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि "क्या विकास की अंतिम कीमत केवल किसान, मजदूर और ग्रामीण ही भुगतेंगे?"

ग्राउंड ज़ीरो: धर्मपुर में आखिर क्या हुआ?

सूरजपुर के धर्मपुर क्षेत्र में कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) [03:34] को कोयला खदान विस्तार के लिए भूमि आवंटित की गई है। शुक्रवार की सुबह जब भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन भूमि का अधिग्रहण करने पहुंचा, तो ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि:

1. उचित मुआवजे का अभाव: पुश्तैनी जमीनों के एवज में मिलने वाली राशि अत्यंत अपर्याप्त है [03:55]।

2. रोजगार की अनिश्चितता: जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, उनके परिजनों को स्थायी नौकरी देने पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा [04:02]।

3. फर्जी ग्राम सभाएं: 'पेसा कानून' (PESA Act) और पंचायती राज अधिनियम को ताक पर रखकर कथित तौर पर कागजों में ही अनुमोदन की खानापूर्ति कर ली गई [06:14]।

बातचीत से शुरू हुई चर्चा देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गई। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के जवाब में ग्रामीणों ने गुलेल और पत्थरों से मोर्चा खोल दिया [04:58]। इस हिंसक भिड़ंत में एक डीएसपी सहित लगभग दो दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए [00:44], वहीं दूसरी ओर पुलिस की लाठियों के शिकार तीन दर्जन से अधिक ग्रामीण (महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग) हुए [03:24]।

संवैधानिक अधिकार बनाम सत्ता की लाठी

भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था और पेसा (PESA) कानून स्पष्ट रूप से यह अधिकार देते हैं कि किसी भी ग्रामीण या अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से पूर्व पारदर्शी तरीके से 'ग्राम सभा' की सहमति अत्यंत आवश्यक है [06:14]।

परंतु जब स्थानीय प्रशासन और जिला पुलिस बल उद्योगपतियों के हितों के संरक्षण के लिए ढाल बनकर खड़े होने लगते हैं, तब आम जनता का कानून-व्यवस्था और शासन से भरोसा उठने लगता है [01:24]। धर्मपुर की यह घटना इस बात की बानगी है कि जब पीढ़ी-दर-पीढ़ी संजोई गई जमीन को जबरन छीनने की कोशिश की जाती है, तो शांत और सीधे-साधे ग्रामीणों का गुस्सा आक्रोश में बदल जाता है।

खुफिया तंत्र की नाकामी और पूर्व चेतावनियां

धर्मपुर की हिंसक घटना कोई अचानक घटी इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक उदासीनता और खुफिया तंत्र (Intelligence Failure) की घोर विफलता का नतीजा है [05:59]। इससे पूर्व रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण को लेकर इसी तरह का उग्र जनाक्रोश देखा जा चुका है [06:41]।

जगह-जगह हो रहे ये हिंसक टकराव इस बात की सीधी चेतावनी हैं कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों और नियत में बदलाव नहीं किया, तो यह असंतोष किसी एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण: उठते यक्ष प्रश्न

1. तनख्वाह जनता की, वफादारी कॉर्पोरेट की?

जिस पुलिस बल को जनता की जान-माल की रक्षा के लिए करदाताओं के पैसों से वेतन मिलता है, वह सत्ता के इशारे पर ग्रामीणों पर लाठियां भांजने के लिए क्यों मजबूर की जाती है? [01:24]

2. उद्योगपतियों का हित या किसान का वजूद?

बड़ी-बड़ी चुनावी सभाओं में "किसान हित" और "अन्नदाता" के नारे लगाने वाली सरकारें आखिर फैसला लेते वक्त उद्योगपतियों के पक्ष में क्यों खड़ी नजर आती हैं? [01:49]

3. विकास का असली हकदार कौन?

यदि विकास की परिपरिभाषा में अपनी जल, जंगल और जमीन गंवाने वाला मूल निवासी ही बेघर और घायल हो जाए, तो ऐसा विकास किसके लिए है?

निष्कर्ष

सूरजपुर का धर्मपुर गांव आज शांति और न्याय की गुहार लगा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता अपनी सहनशीलता और शांतिप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती है, लेकिन शांति को कमजोरी समझ लेना किसी भी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकार और प्रशासन को बल प्रयोग का रास्ता छोड़कर संवाद, पारदर्शिता और न्यायसंगत पुनर्वास नीति का मार्ग अपनाना होगा, वरना विकास की यह होड़ राज्य के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देगी।

वीडियो देखें 

सोमवार, 10 अगस्त 2026

सत्ता, पूंजी और 'अज्ञात' की ढाल

  सत्ता, पूंजी और 'अज्ञात' की ढाल


तिलदा-नेवरा से हसदेव तक: फर्जी ग्राम सभाओं का खेल और लीपापोती का पूरा सच

 कार्रवाई पंजी की दो पंक्तियाँ और लोकतंत्र पर डकैती: जब उद्योगपतियों को बचाने के लिए फाइलों में सिमट गया सच!

: विकास का ढोंग और कागजी लोकतंत्र

"मुँह में राम, बगल में छुरी" और "सैंया भय कोतवाल, तो डर काहे का!"—ये दो मुहावरे आज छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर सटीक बैठते हैं। ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक और पवित्र इकाई 'ग्राम सभा' को माना गया है, जिसे भारतीय संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय विकास व औद्योगिक अनुमति का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब भारी-भरकम पूंजी और औद्योगिक हित सामने आते हैं, तो इस संवैधानिक अधिकार को एक बंद कमरे में कलम चलाकर कुचल दिया जाता है।

राजधानी रायपुर से महज़ कुछ दूरी पर स्थित तिलदा-नेवरा क्षेत्र का हालिया मामला इसका जीता-जागता प्रमाण है। कागजों पर एक 'जादुई ग्राम सभा' आयोजित कर ली गई, जिसकी जानकारी खुद गाँव वालों को तब हुई जब उद्योगपति जमीन और पर्यावरण मंजूरी का दावा करने लगे। यह केवल तिलदा का मामला नहीं है, बल्कि रायगढ़, हसदेव और बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश में फैल चुके उस खतरनाक ढर्रे की मिसाल है, जहाँ जल-जंगल-जमीन की बलि चढ़ाने के लिए 'फर्जी ग्राम सभा' का शॉर्टकट अपनाया जा रहा है।

2. तिलदा का खेल: दो बड़े प्रोजेक्ट और कागजी हेरफेर

तिलदा-नेवरा क्षेत्र में दो बड़े और भारी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने की तैयारी चल रही थी:

1. ग्राम अल्दा: यहाँ 'बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड' के विस्तार की योजना थी, जिसके पीछे राम प्रकाश गोयल, नवीन गोयल और प्रवीण गोयल जैसे बड़े औद्योगिक नाम जुड़े हैं।

2. ग्राम देवरी: यहाँ 'अग्रसेन स्टील एंड पावर लिमिटेड' द्वारा भारी-भरकम यूनिट लगाने की तैयारी थी, जिसके प्रमोटर्स बाबूलाल अग्रवाल और अमित अग्रवाल हैं।

नियमानुसार, किसी भी ग्रामीण इलाके में इस तरह के भारी उद्योग/प्रदूषणकारी संयंत्र लगाने से पहले स्थानीय ग्राम सभा से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। ग्रामीणों को यह तय करने का अधिकार है कि उन्हें अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योग चाहिए या नहीं।

लेकिन आरोपों के मुताबिक, दोनों उद्योगपतियों ने जन-सुनवाई और जन-सहमति के लंबे रास्ते को दरकिनार कर 'शॉर्टकट' चुना। ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी (Proceeding Register) में चालाकी से दो लाइनें जोड़ दी गईं और यह दिखा दिया गया कि ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से उद्योगों को एनओसी दे दी है। इसी फर्जी कागजी सहमति के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पर्यावरण मंजूरी की फाइलें दौड़ने लगीं।

3. तीन-सदस्यीय जांच रिपोर्ट का सच: खुलासा तो हुआ, पर कार्रवाई गायब

जब ग्रामीणों को इस धोखाधड़ी की भनक लगी, तो उन्होंने चुप रहने के बजाय विरोध का बिगुल फूंक दिया। पुलिस-प्रशासन के भारी दबाव और कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारियों के बावजूद जन-आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा।

बढ़ते बवाल को देखते हुए प्रशासन को मजबूरन तीन-सदस्यीय जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें:

 जनपद सीईओ

 संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार

 नायब तहसीलदार

शामिल थे। इस जांच समिति ने जब मूल फाइलों और पंजी का अवलोकन किया, तो वे हैरान रह गए। 30 जून 2025 को सौंपी गई इस जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि संबंधित तारीखों में वैसी कोई ग्राम सभा आयोजित ही नहीं हुई थी जैसी फाइलों में दिखाई गई थी और रजिस्टर में बाद में दो पंक्तियाँ जोड़कर कूटरचना (Forgery) की गई थी।

4. जून 2025 से जून 2026: एक साल की लीपापोती और 'अज्ञात' की ढाल

सामान्य परिस्थितियों में, किसी सरकारी दस्तावेज में कूटरचना और धोखाधड़ी सिद्ध होने पर तत्काल जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन तिलदा मामले में उल्टी गंगा बहने लगी:

 रिपोर्ट आने के एक साल बाद तक चुप्पी: जून 2025 में जांच रिपोर्ट आने के बावजूद पूरे एक साल तक फाइल दबाकर रखी गई।

 'अज्ञात' के खिलाफ एफआईआर: जब ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन उग्र हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्षी नेताओं ने गाँव में डेरा डालकर अल्टीमेटम दिया, तब जाकर 22 जून 2026 को पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर सहमत हुई।

 राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण: एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें उद्योगपतियों या जिम्मेदार अधिकारियों का नाम डालने के बजाय मामला "अज्ञात" के खिलाफ दर्ज कर दिया गया।

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस मामले में कंपनी के नाम, प्रमोटर्स के नाम, जांच समिति के दस्तखत और कूटरचना का तरीका पूरी तरह साफ है, उसमें आरोपी 'अज्ञात' कैसे हो सकता है? बिना उद्योगपतियों की मिलीभगत और शीर्ष राजनीतिक-प्रशासनिक शह के ग्राम सभा पंजी में दो पंक्तियाँ कौन जोड़ेगा? क्या इसमें उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्थानीय प्रशासन की मौन सहमति शामिल है?

5. पर्यावरण मंत्रालय का ब्रेक और राज्य का पैटर्न

भले ही राज्य स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिशें हुईं, लेकिन जैसे ही फर्जी ग्राम सभा और कूटरचना का यह मामला केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तक पहुँचा, केंद्रीय अधिकारियों ने फिलहाल पर्यावरण मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और फाइल लौटा दी।

हालाँकि, केंद्रीय स्तर पर फाइल रुकने से खतरा टला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह कोई अकेला मामला नहीं है:

 हसदेव अरण्य: हसदेव के जंगलों में कोल खदानों को अनुमति दिलाने के लिए कई गांवों में फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के गंभीर आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं।

 रायगढ़ औद्योगिक बेल्ट: रायगढ़ के वनांचल व ग्रामीण इलाकों में स्पंज आयरन और पावर प्लांटों के लिए जमीनों के अधिग्रहण में ग्राम सभाओं को दरकिनार करने की शिकायतें आम हैं।

 बस्तर: बस्तर में भी खदानों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के दौरान ग्रामीणों और जल-जंगल-जमीन आंदोलनकारियों का मुख्य आरोप फर्जी एनओसी का ही रहा है।

6. निष्कर्ष: सवाल जो व्यवस्था से पूछे जाने चाहिए

तिलदा-नेवरा का यह मामला सिर्फ दो कंपनियों या दो गांवों का नहीं है; यह 'डबल इंजन' सरकार के काम करने के तरीके और लोकतंत्र के जमीनी ढाँचे पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है।

1. यदि जांच समिति की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है, तो एक साल बीत जाने के बाद भी नामजद गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुईं?

2. 'अज्ञात' के नाम पर एफआईआर दर्ज करके किस-किस मंत्री या अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है?

3. क्या औद्योगिक निवेश की आड़ में ग्रामीणों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की इस तरह बलि दी जाती रहेगी?

जब तक फर्जी ग्राम सभा के इस पूरे नेक्सस (उद्योगपति-अधिकारी-नेता) पर सख्त नामजद आपराधिक कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। लोकतंत्र की रक्षा कागजी दावों से नहीं, बल्कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने से ही संभव होगी।

वीडियो देखें