गुरुवार, 2 अप्रैल 2026

रेत माफियाओं को खुले आम संरक्षण

रेत माफियाओं को खुले आम संरक्षण, आ गया नाम 


 क्या छत्तीसगढ़ में माफिया राज हावी होने लगा है क्या रेत माफियाओं के कहर के आगे जनप्रतिनिधि ही नहीं शासकीय अधिकारी भी नतमस्तक है दरअसल रेत की नीलामी के बाद पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी रेत खनन का काम बेतहाशा चल रहा है और क्या यह पूरा खेल उच्च स्तर पर चल रहा है यह सवाल इसलिए उठाये जा रहे है क्योंकि जिस तरीके से प्रतिबंध लगने के बाद भी छत्तीसगढ़ की नदियों से लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है और हाईवा भर भर के सड़कों पर बेतहाशा दौड़ाई जा रही है जिससे लोगों की जान भी खतरे में आ गया है तब सवाल यह है  कि रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद  है कि  धमतरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जब एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो एक हाईवा तेज गति से आ रही थी और वे चपेट में आने से बाल-बाल बच गए हालांकि कई सारी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में इस दौर में जब हाईवा की चपेट में आकर लोग काल कलवी तक हुए हैं और लगातार शिकायत आ रही है कि कई खासकर धमतरी जिला महासमुंद जिला रायपुर जिला और बलौदा बाजार जिले से सर्वाधिक रेत की काला बाजारी की खबर आ रही है रेत के अवैध परिवहन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं लेकिन जब प्रदेश के मुखिया के पास ही खनिज विभाग हो तब सवाल यह है कि क्या रेत माफिया का जो खेल चल रहा है अवैध उत्खनन का वह क्या मुख्यमंत्री के इशारे पर चल रहा है या रेत माफियाओं ने इतना अपना कद इतना बढ़ा लिया कि कारवाई करने में खनिज अधिकारियों के हाथ पैर काप जाते हैं छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन का इतिहास यदि राज्य बनने के बाद देखा जाए तो याद कीजिए आप कि किस तरीके से जोगी शासन काल में कोई जैन और तिवारी के गठजोड़ ने किस तरह सी धमा चौकड़ी मचाई थी और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी चलता रहा केवल नाम बदल गया बाकी खेल उसी तरीके से चलते रहा और अब भी वही खेल चल रहा है भूपेश सरकार के दौरान भी रेत माफियाओं के गुंडागर्दी दादागिरी को लेकर सवाल उठते रहे और अब जब प्रतिबंधित समय बारिश के मौसम में नदियों में रेत उत्खनन प्रतिबंधित लगा कर दिया जाता है उस परिस्थिति में भी यदि बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन चल रहा है तो क्या इन्हें राजनैतिक संरक्षण है इन्हें अधिकारियों का संरक्षण और कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस खेल में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल और लोगों को आशंका है कि यही स्थिति चलते रही तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है क्योंकि जिस ढंग से रेट माफिया ताकतवर होते जा रहे हैं वह आने वाले दिनों में प्रशासन और शासन दोनों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं हालांकि चर्चा इस बात का भी है कि इस इन खेलों में कई जनप्रतिनिधि में सरपंच जिला पंचायत सदस्य या जनपद सदस्य और विधायक तक शामिल है तब देखना है कि जो धमतरी में घटना हुई है उसको प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है हालांकि धमतरी में एक और ऑडियो वायरल हो रहा है एक अधिकारी है नायब तहसीलदार ज्योति सिंह और जिला पंचायत के सदस्य खूब लाल ध्रुव के जो बहस हुई है इसी रेत मामले को लेकर वह खूब वायरल हो रहा है लेकिन अभी तक कारवाही नहीं रही है और कहा जा रहा है कि कारवाही के नाम में केवल खाना पूर्ति होती है और छोड़ दिया जाता है जुर्माना लिया जाता है नहीं लिया जाता है एक अलग विषय हो सकता है लेकिन जिस तरीके से रेत माफियाओं ने जाल बिछाया और रात भर बेहिसाब अवैध उत्खनन किया जाता है और हाईवा में भर भर के तेज गति से दौड़ाई जाती उससे आम लोगों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है देखना है कि शासन अब धमतरी में जो घटना हुई है धरना दिया गया था रात उसे लेकर कितनी गंभीरता से लेती है और कारवाई करती है 

वीडियो देखें 


https://youtu.be/IFR2gI8GHFE?si=_u1Ui_f0hA3P2GeO!

बुधवार, 1 अप्रैल 2026

क्या बिजली दरों में बढ़ोतरी अदानी को फ़ायदा पहुँचाने

क्या बिजली दरों में बढ़ोतरी अदानी को फ़ायदा पहुँचाने 


 छत्तीसगढ़ में एक तरफ देश के सबसे बड़े उद्योगपति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अदानी के काम को गति मिली है तेज विस्तार हो रहा है खासकर पावर सेक्टर को लेकर तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों खासकर जो स्टील क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है री रोलिंग मिल है इन पर बंद होने का खतरा मंडराता जा रहा है और तब सवाल यह है कि क्या इन दोनों खबरों में कोई तालमेल है यह सबसे बड़ा सवाल क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार सत्ता में आते ही यानी डबल इंजन की सरकार बनते ही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अडानी की भूमिका बढ़ गई है हसदेव काटे जाने लगे राजस्थान को बिजली देने के लिए जमकर कटाई हुई है और उसे लेकर जबरदस्त आंदोलन भी हुआ है तो पावर प्लांट के विस्तार के लिए भी जन सुनवाई में जो अफसरों की भूमिका है वह भी संदेह के घेरे में है किसान जमीन नहीं देना चाहते सरकार सरकारी जमीन दे दी लगातार विरोध हो रहा है रायपुर के तिल्दा ब्लॉक स्थित अडानी पावर प्लांट की बात हो या रायगढ़ में स्थित अडानी पावर प्लांट की बात तिल्दा का जो प्लांट था पहले जीएमआर ग्रुप के पास था उसे नी ने खरीद लिया अधिग्रहित कर लिया अब उसका विस्तार हो रहा है जिसे लेकर जो जन सुनवाई हुई उसमें जबरदस्त हंगामा मचा विरोध हुआ लेकिन सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक हो गया है और जन सुनवाई में अदानी के विस्तार को लेकर लोग खुश है हकीकत क्या है कहना बेहद मुश्किल है तो दूसरी तरफ सरकार ने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है आम आदमी को तो इससे दो चार होना पड़ ही रहा उन्हें ठीक से बिजली नहीं मिल रही है लगातार बिजली कटौती और अनियमित बिजली सप्लाई को लेकर कई जगह आंदोलन हुए हैं बिजली दफ्तर के कर्मचारियों को भागना तक पड़ा तो उद्योग समूह से जुड़े जो उद्योगपति हैं वे भी अचानक बढ़ोतरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन तक सौप गए हैं लेकिन अभी तक इस माम में कोई विचार नहीं होने से उद्योगपतियों में बेचैनी खबर यह भी है कि बिजली दर में बढ़ोतरी से परेशान कई उद्योगों ने अन्य विकल्पों की तलाश भी शुरू कर दी य विकल्प क्या हो सकते हैं सीधी सधी सी बात है कि जिन्हें उद्योग चलाना है वह सस्ती बिजली के लिए निजी जो कंपनियां है उनके पास जाएगी उनसे समझौता करेगी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कंपनी है सरकारी वह बिजली दे रही है वह सब टैक्स मिलाकर ₹ 60 पैसे पर यूनिट उद्योगों को बिजली दे रही है इस बढ़ोतरी के बाद जबकि यही पर यूनिट बिजली निजी कंपनी से तमाम टैक्स के बाद भी रुप प्रति यूनिट में मिल रहा है तब क्या महंगी बिजली खरीदेंगे और उद्योग क्या निजी कंपनी की ओ नहीं जाएगा और यह निजी कंपनी कौन है स्वाभाविक रूप से गौतम अडानी की कंपनी है जिससे बातचीत चल रही है और उद्योगपतियों ने नाम लेकर कहा कि वे अडानी से बिजली लेने को मजबूर हो जाएंगे यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो तो क्या सरकार ने पिछले दरवाजे से अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली दर में बढ़ोतरी की है यह सबसे बड़ा सवाल और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क् कि लगातार पूरे देश में जिस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सत्ता लगी रही हिडन बर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई सेबी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे और मित्र प्रेम इस कदर हावी रहा कि संसद तक में हंगामा हुआ और आरोप तो यहां तक लगाया गया कि कई सदस्यों की सदस्यता सिर्फ इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि अडानी को बचाना था तब ऐसी परिस्थिति में क्या छत्तीसगढ़ की सरकार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि अडानी को वह किस हद तक मदद कर रही है सवाल सिर्फ हसदेव की कटाई का नहीं है सवाल राजस्थान को उजाला देकर छत्तीसगढ़ को अंधेरे में करने का भी है सवाल अदानी पावर प्लांट के विस्तार का नहीं है सवाल तो उस जन सुनवाई का है जो फर्जी करार दिया जाता है बाद में किसानों की सहमति के बगैर भूमि उद्योगों को सौंप दी जाती है दादागिरी के साथ उद्योग कब्जा कर लेते हैं कई सारे मामले हैं मोनेट वंदना कई कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि उन्होंने जबरिया जमीन कब्जा की है सरकारी जमीन भी और निजी जमीन तब ऐसे में जो तब री रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी का कहना है कि एका एक बिजली की कीमत बढ़ा देने से लागत 300 से 500 रप टन बढ़ गया तो मिनी स्टील प्लांट के महासचिव मनीष धुप का कहना है कि य उद्योगों के लिए गंभीर मसला है और उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी उद्योग सीधा सरकार से बैल लेना नहीं चाहते इसलिए जब वह प्रेस के सामने बोलती है तो कुछ और बोलती क्योंकि इस दौर में जिसने भी अदानी समूह को फायदा पहुंचाने की सत्ता की कोशिश के खिलाफ आवाज बुलंद की है उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ या किसी से छिपा नहीं इधर चर्चा इस बात की भी है कि निजी बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही यह सारा खेल खेला गया है रचा गया है और निजी कंपनी में अडानी ऐसा है जो यहां बिजली सप्लाई आसानी से करेगा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उद्योगपतियों के पास जब अदानी से बिजली खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है तब 3स गढ़ की जो विद्युत कंपनी है जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन कर रही है उन बिजली को क्या दूसरे राज्यों में बेचा जाएगा किस तरीके का घोटाला डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान सामने आया था जिंदल को लेकर और दूसरे राज्यों को बिजली देने को लेकर किस तरह के घोटाले थे उनकी कोई जांच वांच कभी नहीं हुई केवल आरोप तक सीमित होकर रह गए थे तब ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति निर्मित हो रही है वह साफ संकेत दे रही है कि छत्तीसगढ़ में जो डबल इंजन की सरकार है वह अदानी के लिए सब कुछ कर लेना चाहती है !

वीडियो देखें 


https://youtu.be/jInmVvth5DM?si=nMtS0YPep2NyD31_