एक तरफ देश मंहगाई की चपेट में हैं। उत्पादन कम होने की वजह से आम आदमी को महंगाई की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। जोत का रकबा बढ़ाने नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार विकास के नाम पर कृषि जमीन को बरबाद कर रही है। कृषि जमीनों को कौड़ी के मोल अधिग्रहित करना अंधेरगर्दी नहीं है तो और क्या है।
बस्तर में उद्योग लगाने पर आमदा सरकार वहां के किसानों-आदिवासियों के साथ जो सलूक कर रही है वह अंधेरगर्दी नहीं है तो और क्या है। हम उद्योग के विरोधी नहीं है लेकिन जिस तरह से कृषि जमीनों पर उद्योग लगाई जा रही है और किसानों से जबरिया जमीनें ली जा रही है वह गलत है। नगरनार इस्पात संयंत्र को लेकर पूरे प्रशासनिक अमले को झोंक दिया गया है। किसानों को डरा धमका कर जमीने ली जा रही है।
यही हाल नई राजधानी के निर्माण को लेकर है। जहां की जमीनों का बाजार भाव 25-30 लाख रुपया एकड़ है वहां सरकार सिर्फ 5-7 लाख रुपया मुआवजा दे रही है। जो किसान अपनी जमीनें नहीं बेचना चाह रहे हैं उनसे जबरदस्ती की जा रही है। आखिर सरकार राजधानी किसके लिए बना रही है। सरकारी कर्मचारियों और नेताओं को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने कृषि जमीनों की बरबादी से आम लोगों को क्या हासिल होने वाला है।
अब तो सरकार ने अंधेरगर्दी की सारी हदें पार करना शुरू कर कमल विहार योजना ला रही है। इस योजना से हजारों एकड़ कृषि जमीन बरबाद हो जायेगी और फिर उत्पादन घटने का दुष्पपरिणाम पूरा देश भुगतेगा। लगता है सरकार को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है नहीं तो वह विकास के लिए कृषि भूमि को बरबाद करने की बजाए कोई और तरीका ढूंढती।
एक जमाना था जब छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रुप में विश्व प्रसिध्दि मिला था लेकिन औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की अंधेरगर्दी ने कृषि का रकबा समेट दिया है और आगे भी वह कृषि भूमि को बरबाद करने पर तुली है। उरला, सिलतरा, मंदिरहसौद क्षेत्र में उद्योगों में तो कृषि जमीन गई और अब इसके प्रदूषण से खेती की जमीनें बंजर हो रही है।
हिरमी-रवान, बलौदाबाजार क्षेत्र में सीमेंट उद्योगों के प्रदूषण से कृषि जमीने बरबाद हो रही है और लगातार उत्पादन कम हो रहा है। जिसके चलते चावल का मूल्य आसमान छूने लगा है। सब्जियों के दाम तो आम आदमी के पहुंच के बाहर है और इसके बाद भी सरकार नगरनार, नई राजधानी या कमल विहार जैसी योजनाओं को पूरा करने सरकारी दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है तो यह अंधेरगर्दी के सिवाय कुछ नहीं है।
छत्तीसगढ़ राज्य को कई लोग अभिशप्त कहने लगे हैं तो इसकी वजह सरकार का आम आदमी के प्रति रवैया है। सरकारी जमीनों, खदानों और वन संपदाओं को कौड़ी के मोल बेचने में आमदा सरकार की नजर अब कृषि भूमि पर है। इसके दो फायदे मिलते हैं पहला उद्योगों को कौड़ी के मोल जमीन दिलाने कमीशन ले लो और फिर निर्माण में अपनी ठेकेदारी कर लो। दो-दो तरफ से मिल रहे इस कमीशन की वजह से ही सरकार निर्माण को ही विकास का नारा देते नहीं थकती।
अब तो सरकार ने सरकारी जमीनों का बंदरबाट करना शुरु कर दिया है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि सरकार ऐसे लोगों को सरकारी जमीन कौड़ी के मोल दे रही है जो पहले से ही करोड़पति और अरबपति है। ये लोग जहां चाहे जमीन खरीद सकते हैं इनके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन मोटे कमीशन पर इन्हें जमीन दी जा रही है और आम आदमी के लिए अपना आशियाना बनाना कठिन हो रहा है। यह सरकारी अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है।इधर छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलित हैं। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए किसानों को 270 रुपए बोनस और मुफ्त में बिजली देने की बात कही थी लेकिन साल भर बाद भी सरकार अपने वादे को नहीं पूरा कर रही है। चुनाव जीतने झूठा घोषणा करना अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है। पहले ही अकाल और सरकारी दमन से अपनी उपज गंवा चुके किसान आंदोलन नहीं तो और क्या करें। ऐसे में कहीं हिंसक घटनाएं हो जाए तो इसकी जवाबदारी किसी होगी। लेकिन हाल के सालों में सरकार लोगों का ध्यान तभी रखती है जब वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रशासनिक रवैये को बदलना होगा अन्यथा सरकार की मुसीबतें बढ़ेगी।
