दो हजार की भीड़ और बिखरता सिस्टम"
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा और भगदड़ दोनों एक साथ मची हुई है। सरकार कह रही है कि हम 'जनजाति गौरव दिवस' मना रहे हैं... भाई, मनाइए! भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सम्मान में जश्न मनाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मंच सज रहा है, वीआईपी कुर्सियां लग रही हैं, और मंत्री जी—यानी हमारे ऊर्जावान नेता नितिन नवीन जी को खुश करने के लिए भाषणों की रिहर्सल हो रही है... तो मैदान में भीड़ कहां है?
सच्चाई यह है कि जनता आने को तैयार नहीं है। और जब जनता मुफ्त के भाषण सुनने नहीं आ रही, तो सरकार ने अपनी इज्जत बचाने का एक नायाब, एकदम 'देसी और लोकतांत्रिक' तरीका ढूंढ निकाला है—दो-दो हजार रुपए की रेवड़ी!
आज हम इसी सवाल का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे हैं कि क्या दो-दो हजार के नोट देकर जुटाई गई भीड़ से आदिवासियों का गौरव बढ़ जाएगा? या फिर यह इस सरकार की राजनीतिक नाकामी का सबसे बड़ा सुबूत है?"
सिस्टम का हाल—पटवारी हड़ताल से लेकर किसानों का गुस्सा
"जरा ज़मीन पर उतरकर देखिए कि छत्तीसगढ़ के सिस्टम का हाल क्या है। जगह-जगह विद्रोह के सुलगते अंगारे हैं, और सरकार उत्सव मनाने चली है।
- पहला मोर्चा—पटवारी हड़ताल: प्रदेश का पूरा राजस्व अमला यानी पटवारी हड़ताल पर बैठा है। जाति प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र, ज़मीन के कागजात और सीमांकन सब ठप पड़ा है। आम आदमी चप्पले घिस रहा है, किसान अपने कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन सरकार को आम जनता की इस पीड़ा से क्या? उन्हें तो बस इस बात की चिंता है कि नितिन नवीन जी के स्वागत में तालियां बजाने के लिए पांच हजार लोग कैसे आएं!
- दूसरा मोर्चा—नाराज किसान: धान खरीदी का सीजन सिर पर है, और अन्नदाता सड़कों पर आने की तैयारी में है। खाद की किल्लत, नमी के नाम पर कटौती और समर्थन मूल्य के दावों के बीच पिसता हुआ किसान आज सरकार से बुरी तरह खफा है। जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है, वो भला इस ढकोसले में क्यों जाएगा कि सरकार कितनी 'आदिवासी हितैषी' है?
- तीसरा मोर्चा—बेरोजगार युवा: छत्तीसगढ़ का युवा आज डिग्रियां लेकर या तो सरकारी भर्तियों के घोटालों और तारीख पर तारीख मिलते देख निराश है, या फिर रोजगार के अभाव में पलायन को मजबूर है। लाठियां खाने और वादों के झूठे लॉलीपॉप चखने के बाद युवा अब समझ चुका है कि इन आयोजनों से उसके घर का चूल्हा नहीं जलने वाला।"
भीड़ जुटाने का खेल और दो-दो हजार का 'जुगाड़' -
"अब जब जनता इन तमाम वजहों से सरकार से नाराज है, तो भीड़ कैसे जुटेगी? भई, जब पब्लिक का प्यार नहीं मिलता, तो फिर 'पैसे की ताकत' काम आती है।
सूत्र बता रहे हैं कि सरकारी महकमों और स्थानीय कार्यकर्ताओं को साफ टारगेट दे दिया गया है—'चाहे जैसे हो, मैदान भरा दिखना चाहिए।' और जब लोग स्वेच्छा से आने को राजी नहीं हुए, तो फिर ठेके पर भीड़ लाने का खेल शुरू हुआ। प्रति व्यक्ति दो-दो हजार रुपए तय किए गए हैं!
ज़रा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम जनता के कल्याण के लिए खजाना लुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही वाहवाही और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को ही पैसे देकर भीड़ का मुखौटा पहनाया जा रहा है। क्या यह आदिवासियों का गौरव है? या यह लोकतंत्र की ऐसी विडंबना है जहां जनता की आवाज़ को दबाने के लिए उसी के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल 'भीड़ किराए पर लाने' के लिए किया जा रहा है?
नितिन नवीन जी को खुश करने के लिए यह जो पैसों का खेल खेला जा रहा है, क्या इससे आदिवासियों के जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा? क्या दो हजार रुपए थमाकर आप आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन और उनके हक के सवालों को दफना देंगे?"
"सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ज़मीन पर राजकाज चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पटरी से उतर चुका है—पटवारी हड़ताल पर हैं, किसान आंदोलित हैं, युवा हताश हैं और पूरा प्रदेश सुलग रहा है। लेकिन सिंहासन पर बैठे नुमाइंदों को ज़मीनी हकीकत से ज्यादा इस बात की पड़ी है कि कैमरे के सामने तालियां कितनी जोर से बज रही हैं।
दो-दो हजार रुपए देकर आप कुर्सियां तो भर सकते हैं, जनाब... लेकिन जनता के दिलों में जो गुस्सा सुलग रहा है, उसे इन नोटों की गड्डियों से नहीं बुझाया जा सकता। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, और वक्त आने पर इस दिखावे का हिसाब भी बराबर होगा।
आज का सवाल सिर्फ इतना सा है—क्या मंत्री जी की वाहवाही के लिए ऐसे ही पैसों की रेवड़ियां बंटती रहेंगी, या कभी जनता के असली मुद्दों पर भी बात होगी?
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