शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

दुर्ग संभाग के 7 जिलों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड! क्यों बढ़ रही है नाराजगी?

 दुर्ग संभाग के 7 जिलों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड! क्यों बढ़ रही है नाराजगी?


छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, और केंद्र बना हुआ है प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग संभाग।

वही दुर्ग संभाग जिसमें दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम और राजनांदगांव जैसे बड़े सियासी गढ़ शामिल हैं। सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, संघ (RSS) और भाजपा के हालिया सर्वे ने पार्टी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि संभाग के लगभग 60% विधायक यानी 10 में से 6 से ज्यादा चेहरे 'रेड ज़ोन' में चले गए हैं!  

जनता की नाराजगी, विधायकों का बड़बोलेपन, ट्रांसफर-पोस्टिंग के आरोप, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी—ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से भाजपा के इस मजबूत किले में दरारें दिखने लगी हैं। आज के इस रिपोर्ट  में हम दुर्ग संभाग के एक-एक जिले के सियासी समीकरण और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का तीखा विश्लेषण करेंगे।

 दुर्ग संभाग—सियासत का पावर सेंटर और 'रेड ज़ोन' का संकट

दुर्ग संभाग को छत्तीसगढ़ की राजनीति का 'हार्टलैंड' कहा जाता है। दुर्ग शहर, भिलाई, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, कवर्धा, और राजनांदगांव—यह पूरा इलाका तय करता है कि रायपुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा।  

लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद जब संघ और संगठन के स्तर पर जमीनी फीडबैक लिया गया, तो जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं:

 दूरी और अनुपलब्धता: कई विधानसभाओं में जनता की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक क्षेत्र से गायब हैं या सिर्फ खास समर्थकों के घेरे में रहते हैं।

 कार्यकर्ताओं की नाराजगी: जिन्होंने दिन-रात एक करके चुनाव जिताया, आज उन्हीं जमीनी कार्यकर्ताओं को थानों और तहसीलों में तवज्जो नहीं मिल रही है।

 अफ़सरशाही का हावी होना: स्थानीय स्तर पर अफसरों का दबदबा बढ़ा है, जिससे विधायकों की पकड़ कमजोर दिख रही है।"  

जिलेवार विधायकों की 'कार्यशैली' और विवादों का कच्चा-चिट्ठा


"अब बात करते हैं कि अलग-अलग जिलों में किस तरह के मुद्दे और विवाद पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं।  

1. कबीरधाम / कवर्धा जिला (धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विकास के वादे):

कवर्धा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। यहाँ हिंदुत्व और फायरब्रांड बयानों के दम पर चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि वादों के मुताबिक विकास काम और रोजगार का क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर अंदरूनी गुटबाजी और बड़बोली बयानबाजी की वजह से यहाँ जनप्रतिनिधि के प्रति असंतोष का ग्राफ बढ़ा है।

2. साजा और बेमेतरा बेल्ट (जमीनी पकड़ की कमी):

साजा और आसपास के इलाकों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। लेकिन विधायक बनने के बाद प्रशासनिक तालमेल की कमी और स्थानीय मुद्दों को विधानसभा या शासन स्तर पर मजबूती से न उठा पाने के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।  

3. दुर्ग और भिलाई शहरी क्षेत्र (कार्यकर्ताओं की अनदेखी और निष्क्रियता):

दुर्ग शहर, भिलाई नगर और वैशाली नगर जैसे शहरी इलाकों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड काफी मिला-जुला है। दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के रखरखाव और नगर निगम के साथ तालमेल में भारी कमी देखी जा रही है। वहीं, पुराने निष्ठावान भाजपाइयों को दरकिनार कर 'नए पावर सर्कल्स' खड़े करने से कैडर में भारी रोष है।  

4. राजनांदगांव और बालोद बेल्ट (गुटबाजी और असंतोष):

राजनांदगांव संभाग का बड़ा सियासी गढ़ है। यहाँ दिग्गज नेताओं के प्रभाव के बावजूद स्थानीय विधायकों और निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल शून्य के बराबर है। निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी और ट्रांसफर-पोस्टिंग के आरोपों ने भी विधायकों की छवि को नुकसान पहुँचाया है।"

संघ (RSS) का 'रेड ज़ोन' अलर्ट क्या रंग लाएगा?


"राजनीतिक पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस (RSS) का फीडबैक कभी हवाई नहीं होता। संघ की टीमें सीधे आम जनता, चाय की दुकानों और गांव के चौपालों से फीडबैक लेती हैं। जब संघ किसी विधायक को 'रेड ज़ोन' में रखता है, तो इसके सीधे 3 परिणाम होते हैं:

1. टिकट कटने की लटकती तलवार: अगर विधायकों ने समय रहते अपना रवैया और काम करने का तरीका नहीं बदला, तो अगले चुनाव में टिकट कटना शत-प्रतिशत तय है।

2. संगठन का कड़ा रुख: संगठन अब इन विधायकों की कार्यशैली पर सीधी नजर रखेगा और जल्द ही सख्त हिदायतें जारी की जा सकती हैं।

3. विपक्ष का हमलावर होना: इस तरह की रिपोर्ट्स से कांग्रेस को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे आने वाले उपचुनावों और स्थानीय चुनावों में भाजपा को नुकसान हो सकता है।"

कुल मिलाकर दुर्ग संभाग में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखना दूसरी बात। अगर सत्ता के नशे में जनता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, तो 'रेड ज़ोन' की यह रिपोर्ट हकीकत में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी।

आप दुर्ग संभाग के किस जिले या विधानसभा से हैं? आपके क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है—हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं!  

BJP-RSS सर्वे और विधायकों पर संकट

 BJP-RSS सर्वे और विधायकों पर संकट


राजनीति में जो बाहर दिखता है, अक्सर पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग होती है। जनता सोचती है कि सरकार आराम से चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है।

आज की यह खबर सत्ता के गलियारों से छनकर बाहर आई है, जिसने कई दिग्गज विधायकों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। खबर है— भाजपा और संघ यानी RSS के एक बड़े अंदरूनी सर्वे की!

दावा किया जा रहा है कि इस गुप्त सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान की टेबल पर पहुँच चुकी है, और रिपोर्ट में कई विधायकों का 'रिपोर्ट कार्ड' पूरी तरह से लाल निशान (Red Zone) में दिख रहा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो— कई मौजूदा विधायकों की हालत बेहद खराब है!

आज के इस रिपोर्ट में हम परत-दर-परत समझेंगे कि आखिर इस सर्वे में क्या निकला है? किन वजहों से विधायकों का ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ? और क्या वास्तव में आगामी चुनाव में 30 से 40% विधायकों के टिकट कटने वाले हैं? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आंकड़े और विश्लेषण चौंकाने वाले हैं!"

मुख्य मुद्दा: संघ का सर्वे और हाईकमान की सख्ती

"सबसे पहले यह समझते हैं कि RSS और BJP का यह सर्वे काम कैसे करता है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। चाहे सरकार बने 6 महीने हुए हों या 3 साल, संघ और पार्टी की टीमें लगातार ग्राउंड लेवल पर जनता की नब्ज टटोलती रहती हैं।

इस बार जो अंदरूनी फीडबैक आया है, वह पार्टी के आलाकमान के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों की मानें तो इस सर्वे में तीन मुख्य बिंदुओं पर विधायकों को आंका गया है:

  1. जनता के बीच सक्रियता (Accessibility): चुनाव जीतने के बाद विधायक अपने क्षेत्र की जनता से कितना मिल रहे हैं? क्या उनके फोन उठते हैं या कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है?
  2. प्रशासनिक छवि और एंटी-इन्कंबेंसी (Anti-Incumbency): क्या विधायक पर भ्रष्टाचार, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने या स्थानीय गुटबाजी बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं?
  3. संगठन से तालमेल: विधायक का अपनी ही पार्टी के स्थानीय मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कैसा है?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहली बार जीतकर आए कई नए विधायकों से लेकर कुछ सीनियर और कद्दावर नेताओं तक की रिपोर्ट बेहद चिंताजनक पाई गई है। कई क्षेत्रों में जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि विधायक बनने के बाद नेता जी सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लेन-देन में व्यस्त हो गए हैं।"

विधायकों की हालत क्यों खराब हुई?

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बाद इतनी जल्दी विधायकों का ग्राफ गिरने लगा? राजनीति के जानकारों के अनुसार इसके 4 बड़े कारण हैं:

पहला कारण— पहली बार के विधायकों का आक्रामक और गैर-जिम्मेदाराना रवैया: कई क्षेत्रों में नए और युवा विधायक बने नेताओं ने आते ही प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे टकराव मोल ले लिया या सार्वजनिक मंचों पर विवादित बयानबाजी शुरू कर दी। जनता और पार्टी हाईकमान दोनों को आक्रामक बयानों से ज्यादा 'डिलिवरी और सुशासन' की उम्मीद होती है।

दूसरा कारण— धरातल से दूरी और कार्यकर्ताओं का असंतोष: चुनाव जिताने वाला असली सिपाही 'बूथ कार्यकर्ता' होता है। सर्वे में यह बात निकलकर आई है कि जीतने के बाद कई विधायकों ने उन कार्यकर्ताओं को पूछना बंद कर दिया जिन्होंने दिन-रात एक करके वोट दिलवाए थे। कार्यकर्ताओं का यही असंतोष संघ के फीडबैक में साफ छलका है।

तीसरा कारण— गुटबाजी और स्थानीय भ्रष्टाचार: कई जिलों में स्थानीय संयंत्रों, ठेकेदारी, खदानों और विकास कार्यों में वर्चस्व को लेकर विधायक और उनके करीबियों पर उंगलियां उठ रही हैं।

चौथा कारण— 'मोदी/ब्रांड' के भरोसे रहने की आदत: बहुत से विधायकों को लगता है कि 'हम तो बड़े चेहरे या पार्टी के निशान के नाम पर जीत ही जाएंगे, हमें क्षेत्र में काम करने की क्या जरूरत?' लेकिन संघ का साफ मानना है कि जब तक स्थानीय विधायक की छवि साफ नहीं होगी, तब तक केवल शीर्ष नेतृत्व के भरोसे हर बार चुनाव नहीं जीता जा सकता।"

बड़ा सवाल: क्या वास्तव में कटेंगे 30-40% टिकट?

अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर— क्या वास्तव में इन विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं?

अगर हम बीजेपी के पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें—चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य—बीजेपी हाईकमान टिकट काटने में जरा भी संकोच नहीं करता। गुजरात में तो पार्टी ने चुनाव से पहले पूरी की पूरी कैबिनेट और दर्जनों विधायकों के चेहरे बदल दिए थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी जो सर्वे सामने आया है, वह एक तरीके से विधायकों के लिए 'वेक-अप कॉल' (चेतावनी) है।

  • रेड जोन में मौजूद विधायक: अगर इन्होंने अगले कुछ महीनों में अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, जनता के बीच जाकर माफी या समन्वय नहीं बनाया, तो इनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है।
  • वरिष्ठ नेताओं पर असर: जो बुजुर्ग या बहुत लंबे समय से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में एंटी-इन्कंबेंसी काटने के लिए पार्टी 'उम्र और नए चेहरों' का फॉर्मूला लागू करके उनका टिकट काट सकती है।
  • नए विधायकों पर नजर: पहली बार के विधायकों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर संगठन के खिलाफ शिकायतें जारी रहीं तो हाईकमान दूसरा विकल्प ढूंढने में देरी नहीं करेगा।"

"कुल मिलाकर, भाजपा और संघ के इस अंदरूनी सर्वे ने एक बात साफ कर दी है कि अब सिर्फ चुनाव जीतने से काम नहीं चलेगा, हर दिन जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। जो विधायक परफॉर्म करेंगे, वे टिकेंगे; और जिनकी रिपोर्ट खराब है, उनके सिर पर टिकट कटने की तलवार लटकती रहेगी।

अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए— आपके क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है? क्या आपके विधायक जी जनता के बीच रहते हैं या उनकी भी हालत इस सर्वे के मुताबिक खराब चल रही है? अपने विधायक का नाम और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

बस्तर में अब इस लाल आतंक का कहर

 

बस्तर में अब इस लाल आतंक का कहर 


जब भी हम बस्तर का नाम सुनते हैं, हमारे ज़हन में गोलियों की गूँज, जंगलों की खामोशी और 'लाल आतंक' यानी नक्सलवाद की तस्वीर उभरती है। प्रशासनिक दावों की मानें तो बस्तर अब नक्सलमुक्त होने की राह पर है, बंदूकें शांत हो रही हैं और लाल आतंक का साया छँट रहा है।

लेकिन क्या बस्तर सच में लाल आतंक से मुक्त हो चुका है? कड़वी सच्चाई यह है कि बंदूक का लाल आतंक भले कम हो गया हो, लेकिन पानी का लाल आतंक आज भी बस्तर के फेफड़ों को घोंट रहा है। एक ऐसा लाल आतंक, जिसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है—यह बहता है नदियों में, घुलता है गाँव वालों के पीने के पानी में, और चुपचाप लील रहा है आने वाली नस्लों को।

आज हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा की शंखिनी और डंकिनी नदियों की—वे नदियाँ जो कभी बस्तर की जीवनरेखा थीं, लेकिन आज बैलाडीला की खदानों के 'रेड ऑक्साइड' और कचरे की वजह से खूनी लाल हो चुकी हैं।"

50-60 गाँवों की दास्तान

"शंखिनी और डंकिनी के इस विषैले लाल फेर में कोई एक-दो गाँव नहीं, बल्कि 50 से 60 गाँव फँसे हुए हैं। भांसी, गदापाल, गामवाड़े, बचेली, नेरली, मटेन, किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा के निचले मैदानी इलाकों तक फैली पूरी आबादी इस लाल पानी का अभिशाप झेल रही है।

सोचिए, जिस नदी के संगम पर प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी का पावन मंदिर स्थित है, उस नदी का पानी छूने लायक भी नहीं बचा।

  • गाँव की औरतें पीने के पानी के लिए किलोमीटर दूर भटकने को मजबूर हैं।
  • जो इस पानी को पीते हैं, वे पेट के गंभीर रोगों और लिवर की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
  • पशु-पक्षी यह पानी पीकर मर रहे हैं।
  • और सबसे भयानक—इन नदियों का लाल पानी जब खेतों में घुसता है, तो लहलहाती फसलें सड़ जाती हैं और ज़मीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है।"

विकास की कीमत और रेड ऑक्साइड का ज़हर

आखिर यह नदियाँ इतनी लाल कैसे हुईं? इसकी शुरुआत होती है बैलाडीला की पहाड़ियों से—जहाँ देश का सबसे बेहतरीन लोहा पाया जाता है। एनएमडीसी (NMDC) और खनन गतिविधियों के कारण लोहे का बारीक चूर्ण यानी 'रेड ऑक्साइड' और वाशिंग का कचरा सीधे शंखिनी नदी में बहा दिया जाता है।

शंखिनी आगे जाकर डंकिनी से मिलती है, और दोनों मिलकर इस पूरे अंचल को लाल रंग में रंग देती हैं। कभी शंखिनी का पानी इतना साफ हुआ करता था कि नदी की तली का शंख भी साफ दिखता था—इसीलिए इसका नाम शंखिनी पड़ा। लेकिन आज यह देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है।

देश को यहाँ के लोहे से इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तरक्की मिली, अरबों का राजस्व मिला... लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? लाल पानी, बीमारियाँ और अपनी ही ज़मीन पर बेबसी।"

बंदूकों से बड़ा संकट - 'धीमा ज़हर'

"लोग कहते हैं कि नक्सलवाद ने बस्तर को पीछे धकेला। यह बात सच है। लेकिन यह 'पानी का लाल आतंक' नक्सलवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। नक्सली हमला सामने से होता है, लेकिन प्रदूषित पानी का यह ज़हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पूरे परिवार को खत्म करता है।

  • स्वास्थ्य संकट: त्वचा के रोग, अपंगता, और असमय मौत यहाँ के कई गाँवों में आम बात हो चुकी है।
  • आर्थिक मार: किसान अब खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि मिट्टी में लोहे की परत जम चुकी है।
  • प्रशासनिक उपेक्षा: सालों से वाटर फ़िल्टर प्लांट और पाइपलाइन के वादे किए गए, कई योजनाएं बनीं, पर 50 से अधिक गाँवों की ज़मीनी हकीकत आज भी नहीं बदली।"

"अगर बस्तर को सच में 'मुक्त' करना है, तो उसे सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि इस लाल पानी के ज़हर से भी आज़ाद कराना होगा। जब तक शंखिनी और डंकिनी फिर से नीली और साफ़ नहीं होतीं, तब तक बस्तर के आदिवासियों के लिए 'लाल आतंक' कभी खत्म नहीं होगा।

क्या विकास की कीमत हमेशा आदिवासियों के जीवन और उनकी नदियों को देकर ही चुकाई जाएगी? यह सवाल हम प्रशासन और सरकार से पूछते हैं।

आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।

क्या गरीब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है सरकार?

 शिक्षा का सच - क्या गरीब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है सरकार?


अगर आपके घर में कोई बच्चा है, तो अगले कुछ मिनट अपनी आँखें और कान खोलकर इस खबर को सुनिए और देखिए। क्योंकि जो सच आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो यह साबित करने के लिए काफी है कि इस देश में गरीब के बच्चे को पढ़ाना तो दूर, उसे सुरक्षित माहौल में जीने तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा है!"

"एक तरफ सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हैं, जंग लगे गेट कभी भी बच्चों के सिर पर गिर सकते हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक तक नहीं हैं! और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ सरकार का कारनामा देखिए—RTE यानी Right to Education (शिक्षा का अधिकार) के तहत मिलने वाली मुफ़्त सीटों में सीधे-सीधे 59 हजार सीटों की कटौती कर दी गई!

जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना! जहाँ 85 हजार बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसे घटाकर सीधे 26 हजार कर दिया गया! आखिर क्यों? क्या सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े? क्या शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के पास इस बात का कोई जवाब है? आज हम खोलेंगे इस पूरी व्यवस्था की पोल!"

"चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकारी स्कूलों के ज़मीनी हालात की। दोस्तों, आज देश के तमाम सरकारी स्कूलों का हाल यह है कि भवन जर्जर हो चुके हैं। छतों से प्लास्टर गिरता है, दीवारों में दरारें हैं, और स्कूल के जो मेन गेट हैं, वे जंग खाकर इस कदर सड़ चुके हैं कि वे कभी भी मासूम बच्चों पर गिर सकते हैं। देश के कई राज्यों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ स्कूल का गेट गिरने या छज्जा गिरने से बच्चों की जान पर बन आई है।

सवाल यह है कि जब सरकार के पास बड़े-बड़े विज्ञापनों और नेताओं की गाड़ियों के काफिले के लिए करोड़ों का फंड है, तो इन मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए, बाउंड्रीवाल और गेट की मरम्मत के लिए बजट क्यों नहीं है?

और बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, शिक्षकों की भी भारी कमी है। एक-एक शिक्षक के भरोसे पूरा-पूरा स्कूल चल रहा है। क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? क्या यही है वो मॉडल जिसकी कसमें खाई जाती हैं?"

"सरकारी स्कूल तो तबाह कर दिए गए, लेकिन जो गरीब परिवार अपने बच्चों को 'राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे, उनके सपनों पर भी सरकार ने हथौड़ा चला दिया है।

स्क्रीन पर इस डेटा को ध्यान से देखिए— RTE के तहत जो सीटें पहले 85 हजार हुआ करती थीं, उन्हें इस साल घटाकर सीधे 26 हजार कर दिया गया! यानी लगभग 59 हजार गरीब बच्चे निजी स्कूलों में मुफ़्त पढ़ाई के अवसर से महरूम कर दिए गए!

यह आंकड़ा कोई हवा-हवाई नहीं है। इस फैसले के खिलाफ खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मैदान में उतर आई है!

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने साफ शब्दों में इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि 'RTE का मुख्यमकसद गरीब परिवारों के बच्चों को बड़े और गुणवत्तापूर्ण निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देना है।' जब आप सीटें ही खत्म कर देंगे, तो ये गरीब बच्चे कहाँ जाएँगे?

और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं आप क्या है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुँच गई है! जब कोर्ट में शिक्षा विभाग से जवाब माँगा गया, तो सरकार ने क्या दलील दी? सरकार का कहना है कि—'पैसों की कमी है!'"

"पैसों की कमी?! माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, आपसे पूरा देश और गरीब जनता यह सवाल पूछ रही है— जब नेताओं के भत्तों की बात आती है, जब चुनाव प्रचार के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने होते हैं, जब मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण होता है, तब पैसों की कमी क्यों नहीं होती? लेकिन जब गरीब के बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देने की बात आती है, तो आपके पास बजट नहीं होता?

गजेंद्र यादव जी, जब आपने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था, तब आपने बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन आज आपके कार्यकाल में—

  1. सरकारी स्कूल हादसों का अखाड़ा बने हुए हैं, गेट टूटने की कगार पर हैं।
  2. स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं।
  3. और RTE के तहत 59,000 गरीब बच्चों की सीटें छीन ली गईं!

क्या आप यह बताना चाहेंगे कि ये 59,000 बच्चे अब कहाँ जाएँगे? क्या सरकार यह मान चुकी है कि गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है? शिक्षा मंत्री जी, अगर आप गरीब बच्चों को सुरक्षित स्कूल और मुफ़्त शिक्षा नहीं दे सकते, तो इस कुर्सी पर बैठने का आपको क्या नैतिक अधिकार है?"

संविधान हमें समानता और शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन जब सरकारें RTE जैसी योजनाओं का गला घोंटने लगें और सरकारी स्कूलों को खंडहर बनने के लिए छोड़ दें, तो समझ जाइए कि नियत में खोट है।

अगर गरीब का बच्चा पढ़-लिख गया, तो वो अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछेगा। और शायद यही वजह है कि सरकारें शिक्षा पर खर्च करने से कतराती हैं।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट गई है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत आप हैं—'जनता की अदालत'। अगर आज हम और आप शांत रहे, तो कल यह 26 हजार सीटें घटकर शून्य हो जाएँगी।

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गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में 'धान' का महाघोटाला!

 छत्तीसगढ़ में 'धान' का महाघोटाला!


 1 लाख मीट्रिक टन धान गायब, अमानक चावल और PMO तक पहुंची फाइल... कहां दबा दी गई जांच?

छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है... लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धान के कटोरे में भ्रष्टाचार का ऐसा 'दीमक' लगा है, जो सरकारें बदलने के बावजूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा?

जिस प्रदेश में किसान खून-पसीना बहाकर धान उगाता है, उसी प्रदेश में हवा में 1 लाख मीट्रिक टन धान (यानी 10 लाख क्विंटल धान) गायब हो जाता है! और खेल सिर्फ धान गायब होने का नहीं है दोस्तों... गोदामों में अमानक (खराब) चावल खपाया जा रहा है, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, शिकायतें खाद्य विभाग से लेकर सीधे PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) तक पहुंच रही हैं... लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है!

आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चल रहे 'धान और चावल के सबसे बड़े खेल' का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो सच आज आप सुनेंगे, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा!"

1 लाख मीट्रिक टन धान और हेलेना तिग्गा का मामला

सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में सामने आई उस खबर की जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

खबरों के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति निगम (नान) रायपुर की प्रभारी हेलेना तिग्गा पर करोड़ों रुपये के घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप क्या हैं? आरोप यह है कि गोदामों में अमानक, यानी खराब और घटिया स्तर का चावल जमा कराया गया।

अब जरा सोचिए! जब गरीबों के राशन और धान खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट बनता है, तो वहां खराब चावल गोदामों में कैसे पहुंच जाता है? इसकी लिखित शिकायत सीधे राज्य के खाद्य विभाग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक भेजी गई! मामला इतना बड़ा था कि अवर सचिव ने पूरे मामले पर 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी थी।

लेकिन 7 दिन छोड़िए दोस्तों... आज 5 महीने बीत चुके हैं! 5 महीने! ना जांच रिपोर्ट का पता है, ना किसी बड़े चेहरे पर कार्रवाई का! सवाल यह है कि 7 दिन की रिपोर्ट 5 महीने तक ठंडे बस्ते में किसकी शह पर दबाकर रखी गई है? क्या प्रशासनिक लीपापोती चल रही है या किसी बड़े आका को बचाने का खेल हो रहा है?"

'हवा में उड़ गया धान!'

"और मामला सिर्फ अमानक चावल तक सीमित रहता तो शायद बात अलग होती... असली धमाका तो तब हुआ जब धान खरीदी के बाद आंकड़े मिलाए गए!

छत्तीसगढ़ के राइस मिलों और सोसायटियों से 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान गायब पाया गया! 1 लाख मीट्रिक टन... जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? सैकड़ों-हजारों ट्रकों में भरकर धान गायब हो गया और किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई?

यह 1 लाख मीट्रिक टन धान कहां गया?

  • क्या कागजों में फर्जी खरीदी दिखाई गई थी?
  • क्या राइस मिलरों और बिचौलियों के साथ मिलकर धान का गोलमाल कर दिया गया?
  • या फिर सोसायटियों से धान सीधे काले बाजार में बेच दिया गया?

यह कोई छोटा-मोटा शॉर्टेज नहीं है, यह सीधे-सीधे करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति पर डकैती है! किसान धूप में सड़कर धान बेचता है, और यहां सिस्टम के अंदर बैठे 'दीमक' कागजों में ही पूरा का पूरा धान डकार जाते हैं!"

चाहे सरकार किसी की हो, 'खेल' वही है!

"अब जरा इसका राजनीतिक पहलू समझिए दोस्तों! छत्तीसगढ़ में 'नान घोटाला' (NAN Scam) कोई नया शब्द नहीं है। 2015 का चर्चित नान घोटाला आपको याद ही होगा, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी थी। कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तो उसने नान घोटाले को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी। फिर 2018 में सत्ता में आई, तो जांच की बात हुई... लेकिन 5 साल निकल गए।

अब 2026 में, जब भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार सत्ता में है... तो सवाल उठना लाजमी है! विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जिस पारदर्शिता की बात करती थी, आज उसी सरकार के राज में अगर 1 लाख मीट्रिक टन धान गायब हो रहा है और हेलेना तिग्गा जैसे मामलों में PMO की चिट्ठी के बावजूद 5 महीने तक जांच रिपोर्ट गायब रहती है, तो जवाबदेही किसकी बनती है?

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर गाज गिराकर बड़े अफसरों और राइस मिलरों के सिंडिकेट को बचाया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा रहता है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नीति जीरो टॉलरेंस की है, तो 5 महीने से वो फाइल किसकी टेबल के नीचे दबी हुई है? जनता को यह जानने का हक है या नहीं?"

छत्तीसगढ़ का किसान आज भी बोनस और समर्थन मूल्य के इंतजार में रहता है, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठा भ्रष्टाचार का यह ढांचा करोड़ों रुपये डकार जाता है।

चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर धान-चावल में करोड़ों की हेराफेरी... जब तक सख्त कार्रवाई सिर्फ छोटे मोहरों पर होगी और बड़ी मछलियां बचती रहेंगी, तब तक यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा।

क्या आपको लगता है कि इस 1 लाख मीट्रिक टन धान गायब होने के मामले और नान रायपुर प्रभारी के मामले की निष्पक्ष CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए? क्या 5 महीने तक फाइल दबाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए?

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