गुरुवार, 19 नवंबर 2026

तीन साल में ही जमीन खिसकने लगा

 तीन साल में ही जमीन खिसकने लगा 


आज हम छत्तीसगढ़ की सियासत पर एक ऐसा कड़वा सच बात करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद सचिवालय से लेकर पार्टी कार्यालयों तक खलबली मच जाएगी।

छत्तीसगढ़ में सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, और अगर इन तीन सालों का कच्चा-चिट्ठा खोला जाए, तो एक ही लाइन निकलकर सामने आती है—यह सरकार पूरी तरह से, बुरी तरीके से फेल हो चुकी है!

शुरुआत में बड़े-बड़े दावे किए गए थे, डबल इंजन के नाम पर सपने बेचे गए थे। लेकिन आज हालात यह हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का चेहरा अब एक 'रमोट कंट्रोल' सरकार के मुखिया के रूप में सिमट कर रह गया है। जनता के बीच चर्चा आम है कि सरकार खुद फैसले नहीं ले रही, बल्कि रिमोट कहीं और से चल रहा है। और जब मुखिया ही रिमोट से चलेगा, तो जमीन पर हालात कैसे सुधरेंगे? आज हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि कैसे ये सरकार हर मोर्चे पर फुस्स साबित हुई है—चाहे वो कर्मचारियों का गुस्सा हो, मंत्रियों की मनमानी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री की साख पर लगता बट्टा।"

 'रिमोट कंट्रोल'

"सबसे पहले बात करते हैं इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी की—इसकी लीडरशिप। जब चुनाव जीते थे, तो लगा था कि छत्तीसगढ़ को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा। लेकिन इन तीन सालों में विष्णुदेव साय की सीधी छवि के नाम पर क्या मिला? सिर्फ लाचारी!

आज आलम यह है कि प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है कि सरकार के असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में हैं। मंत्रियों की अपनी मर्जी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी केवल मूकदर्शक बनकर बैठे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जब पार्टी के बड़े नेताओं को जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाने आना होता है, तो मौसम का बहाना बनाकर दौरे टाल दिए जाते हैं।

अरे भाई, नितिन नवीन जैसे नेताओं के दौरे रद्द होने के पीछे असली वजह 'मौसम की खराबी' नहीं है, बल्कि राजनीतिक मौसम कीखराबी है! पार्टी के अंदर और बाहर कार्यकर्ता इतने खौलाए हुए हैं कि अगर नेताजी मैदान में उतर जाते, तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ता। दिल्ली से बैठकर रिमोट से सरकार चलाने वाले यह भूल गए हैं कि रिमोट की बैटरी अब डिस्चार्ज हो चुकी है।"

कर्मचारियों के साथ धोखा: मोदी की 'गारंटी' का क्या हुआ? 


"अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसने चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा किया था—प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक और युवा। चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी के बड़े-बड़े बैनर लगे थे। हर मंच से चिल्ला-चिलकर कहा गया था कि सरकार बनते ही संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, पंचायत कर्मियों की मांगें पूरी होंगी, और शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होगा।

लेकिन इन तीन सालों में क्या मिला? सिर्फ छलावा!

Bullet आज छत्तीसगढ़ का हर संविदा कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहा है।

Bullet पंचायत कर्मियों के नियमितीकरण की फाइलें सचिवालय की धूल फांक रही हैं।

Bullet शिक्षक भर्ती के नाम पर युवाओं को सिर्फ झुनझुना थमाया गया है।

परिणाम क्या है? आज पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कर्मचारी आंदोलित हैं। लाठियां खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस सरकार के राज में शिक्षक और कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर हों, उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी की गारंटी का गुब्बारा अब पूरी तरह से फूट चुका है।"

मंत्रियों की मनमानी, वसूली और पुतले दहन की नौबत 

"और भाई साहब, हद तो तब हो गई जब मंत्रियों और विधायकों के कारनामे सामने आने लगे। आज पूरे प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग का जो खेल चल रहा है, उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुलेआम वसूली और अपनी तिजोरी भरने के सिवाय इन मंत्रियों को जनता के सुख-दुख से कोई मतलब नहीं बचा है।

लेकिन जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है! इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब कई मंत्रियों के अपने खुद के विधानसभा क्षेत्रों में उनके पुतले जलने लगे हैं। जरा सोचिए—एक मंत्री के लिए इससे डूब मरने वाली बात क्या होगी कि उसके ही घर में, उसके ही गढ़ में जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर उसका पुतला जला रहे हैं।

थोक के भाव में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। जो लोग कल तक पार्टी का झंडा ढोते थे, वे आज बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। जमीन खिसक चुकी है, पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन गायब हो चुकी है, और मंत्रीगण अभी भी अपनी अय्याशी और मनमानी में मस्त हैं।"


लब्बोलुआब यह है कि विष्णुदेव साय सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। न नीति है, न नीयत है, और न ही जनता के प्रति कोई संवेदना बची है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली यह सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को कुचल चुकी है।

अब वक्त आ गया है कि जनता और ये नाराज कार्यकर्ता इन बहरूपियों को सबक सिखाएं। आपकी इस पूरी व्यवस्था और साय सरकार के इस फेलियर पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालें।


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