रविवार, 1 नवंबर 2026

आरक्षण पर फिर बवाल क्यों


आरक्षण पर फिर बवाल क्यों 

 एक तरफ देश में आरक्षण के खिलाफ झंडे उठाए जा रहे हैं, सड़कों पर माहौल बनाया जा रहा है कि 'आरक्षण ने सब खराब कर दिया', 'जाति तो अब बची ही नहीं', 'अब सब बराबर हो गए हैं'। लेकिन दूसरी तरफ... जब जमीन पर जाकर सच्चाई देखोगे, तो पता चलेगा कि समानता सिर्फ किताबों में है, असल जिंदगी में आज भी छुआछूत, भेदभाव और मान-मर्दन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है।

जो लोग पूछते हैं न कि "21वीं सदी में आरक्षण की क्या जरूरत है?", आज उनके मुंह पर तमाचा मारने वाली तीन-चार हालिया खबरें आपके सामने रख रहा हूँ। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारे समाज का वो कड़वा सच हैं जो आपका खून खौला देगा।

: रायपुर का बीरगांव - "नाम दलित है, तो छत नहीं मिलेगी"


पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे बीरगांव की।

वहां एक दलित युवक किराए का मकान ढूंढने निकलता है। पैसा देने को तैयार है, सारे कागजात सही हैं, लेकिन जैसे ही मकान मालिक को उसकी 'जाति' पता चलती है, उसे साफ मना कर दिया जाता है।

उस युवा की लाचारी और गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसे सोशल मीडिया पर आकर वीडियो जारी करना पड़ा। उसने रुंधे गले और तीखे शब्दों में पूछा— "क्या इस देश में दलित होना कोई अपराध है? अगर हमें किराए पर मकान भी नहीं मिलेगा, तो हम कहां जाएं? क्याअपनी पहचान छिपाकर जिएं?"

सोचिए, हम चांद पर पहुंच गए हैं, डिजिटल इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी के पास एक पढ़े-लिखे दलित युवक को सिर्फ उसकी जाति की वजह से एक छत नसीब नहीं हो रही। जो लोग कहते हैं कि जाति सिर्फ गांवों में बची है, वो रायपुर के इस बीरगांव वाले मामले को अपनी आंखों में पट्टी हटाकर देखें!

15 अगस्त का 'शुद्धिकरण' - आजादी के दिन भी गुलामी की सोच]


कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 अगस्त... हमारा स्वतंत्रता दिवस!

जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होता है, उस दिन भी जातिवादी मानसिकता का जहर उबकाई ले रहा होता है।

खबर आती है कि झंडा फहराने के कार्यक्रम से पहले जगह का 'शुद्धिकरण' किया गया! किस बात का शुद्धिकरण भाई? क्या वहां कोई गंदगी थी? नहीं! वहां किसी दलित या पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के हाथ लगाने या मौजूदगी की संभावना थी, इसलिए कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों को लगा कि जगह 'अशुद्ध' हो गई है, तो गंगाजल छिड़क कर उसे 'पवित्र' किया गया।

आजादी के 75 से ज्यादा सालों बाद भी, जिस तिरंगे के नीचे संविधान ने सबको बराबरी दी है, उसी तिरंगे को फहराने से पहले इंसान को 'अछूत' और 'अशुद्ध' माना जा रहा है। क्यायही है आपका नया भारत?

मल्लिकार्जुन खड़गे का हिमाचल दौरा और शुद्धिकरण का तमाशा

और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आम जनता या गरीबों के साथ होता है, तो जरा अपनी राजनीतिक समझ को दुरुस्त कीजिए।

देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे—जो एक दलित समाज से आते हैं—जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तो उनके जाने के बाद कुछ जगहों पर 'शुद्धिकरण' का खेल खेला जाता है।

सोचिए! एक व्यक्ति जो संसद में बैठता है, जो देश की राजनीति का इतना बड़ा चेहरा है, जिसकी अपनी एक गरिमा है... जब उसके साथ उसकी 'जाति' की वजह से यह मानसिक नीचता की जा सकती है, तो फिर बीरगांव के उस आम किराएदार युवक की औकात ही क्या है? जब इतने बड़े नेता को समाज की इस घटिया मानसिकता से नहीं बख्शा जाता, तो एक आम दलित के साथ रोज क्या-क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए!

आरक्षण क्यों जरूरी है? - ठोस तर्क

अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जो आजकल हर आरक्षण-विरोधी आंदोलन में उछाला जाता है— "आरक्षण कब खत्म होगा? आरक्षण क्यों जरूरी है?"

जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जैन जी के आंदोलन के आड़ में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है:

1. आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है: आरक्षण आपको अमीर बनाने के लिए नहीं दिया गया था। आरक्षण दिया गया था 'प्रतिनिधित्व' (Representation) और 'सामाजिक स्वाभिमान' के लिए।

2. आर्थिक स्थिति बदल सकती है, जाति नहीं: अगर कोई दलित व्यक्ति आईएएस अफसर बन जाए या नेता बन जाए, तब भी समाज का एक वर्ग उसे पहले उसकी 'जाति' से ही आंकता है। खड़गे साहब इसका जीता-जागता सबूत हैं!

3. समान अवसर कहां हैं?: जब तक रायपुर के बीरगांव जैसी घटनाओं में एक दलित को मकान देने से मना किया जाएगा, जब तक 15 अगस्त को शुद्धिकरण होगा, जब तक शादी में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाएगा... तब तक इस देश को संवैधानिक संरक्षण यानी आरक्षण की सख्त जरूरत है।

आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण इस देश के शोषितों का वो संवैधानिक हक है जो उन्हें सदियों की प्रताड़ना के खिलाफ सुरक्षा कवच देता है। जब तक समाज में मानसिक जातिवाद और यह 'शुद्धिकरण' का गंदा खेल खत्म नहीं होगा, तब तक आरक्षण पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है!

अधिकारियों पर भड़के अपने ही विधायक! भावना बोहरा से नेताम तक...

 अधिकारियों पर भड़के अपने ही विधायक! भावना बोहरा से नेताम तक... छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है?



छत्तीसगढ़ में विधायकों का 'एक्शन मोड'! अफसरों की क्लास और ऑन द स्पॉट फैसला | 


छत्तीसगढ़ की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि ही अब सिस्टम की सुस्ती और अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। जनता की समस्याओं को लेकर अब विधायक जी का गुस्सा सीधे अधिकारियों पर फूट रहा है।

हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अपनी ही व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए विधायकों ने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया है। चाहे पंडरिया से विधायक भावना बोहरा का बिजली दफ्तर पहुंचना हो, या मंत्री रामविचार नेताम का खस्ताहाल सड़कों को लेकर अधिकारियों पर गाज गिराना हो।

आज के इस रिपोर्ट में हम छत्तीसगढ़ के उन तमाम वाकयों और विधायकों के एक्शन मोड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है! 

सबसे पहले बात करते हैं कवर्धा/पंडरिया क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा की। क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतें आ रही थीं। ग्रामीण परेशान थे और शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे।

विधायक भावना बोहरा बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बिजली विभाग के कार्यालय जा पहुंचीं। वहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को परेशानी में डालकर दफ्तरों में आराम फरमाना नहीं चलेगा। उन्होंने अधिकारियों से पेंडिंग आवेदनों और बिजली आपूर्ति की स्थिति पर तुरंत जवाब तलब किया। यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया कि कैसे एक जनप्रतिनिधि को खुद सड़क पर उतरकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

दूसरी तरफ, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का रुख और भी सख्त नजर आया। बलरामपुर-रामानुजगंज और आसपास के इलाकों में सड़कों की दुर्दशा और निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर जनता में भारी आक्रोश था।

जब मंत्री जी ने क्षेत्र का दौरा किया और सड़कों की बदहाल हालत देखी, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग में सख्त नाराजगी जताई। सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि काम में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित (Suspend) करने का आदेश दे दिया। उनका साफ संदेश था—काम में कोताही और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे अफसर कितना भी बड़ा क्यों न हो।

सिर्फ भावना बोहरा या रामविचार नेताम ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं:

 अस्पतालों और राशन दुकानों में औचक निरीक्षण: प्रदेश के कई अन्य विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों, धान खरीदी केंद्रों और राशन दुकानों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं।

 समय पर दफ्तर न पहुंचने वाले कर्मचारियों की क्लास: सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में जनप्रतिनिधियों ने दफ्तरों में अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की और ऑन-द-स्पॉट उपस्थिति रजिस्टर चेक किए।

 सड़क और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच: कई विधायकों ने खुद पीडब्ल्यूडी (PWD) और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कामों का जायजा लिया और गुणवत्ता घटिया पाए जाने पर काम रोकने तथा जांच कराने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों का तर्क है कि जनता ने उन्हें चुना है, इसलिए सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का लाभ हर हाल में आम लोगों तक पहुंचना चाहिए।


अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक विधायकों का यह कड़ा रुख क्यों दिख रहा है? इसके दो बड़े पहलू हैं:

1. जनता का दबाव: चुनाव जीतने के बाद जनता अपने विधायकों से सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद करती है। जब निचले स्तर का प्रशासनिक अमला काम नहीं करता, तो जनता का दबाव सीधे जनप्रतिनिधियों पर आता है।

2. प्रशासनिक ढर्रे पर लगाम: अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैदानी अधिकारी ढिलाई बरतते हैं। विधायकों के इस कड़े रुख से निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों में एक डर और जवाबदेही का माहौल बनता है।

जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों पर इस तरह भड़कना और एक्शन लेना सही है या यह प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है? क्या इस तरह की कड़ाई से वाकई जमीन पर बदलाव आएगा?

आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

दुर्ग संभाग के 7 जिलों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड! क्यों बढ़ रही है नाराजगी?

 दुर्ग संभाग के 7 जिलों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड! क्यों बढ़ रही है नाराजगी?


छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, और केंद्र बना हुआ है प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग संभाग।

वही दुर्ग संभाग जिसमें दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम और राजनांदगांव जैसे बड़े सियासी गढ़ शामिल हैं। सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, संघ (RSS) और भाजपा के हालिया सर्वे ने पार्टी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि संभाग के लगभग 60% विधायक यानी 10 में से 6 से ज्यादा चेहरे 'रेड ज़ोन' में चले गए हैं!  

जनता की नाराजगी, विधायकों का बड़बोलेपन, ट्रांसफर-पोस्टिंग के आरोप, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी—ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से भाजपा के इस मजबूत किले में दरारें दिखने लगी हैं। आज के इस रिपोर्ट  में हम दुर्ग संभाग के एक-एक जिले के सियासी समीकरण और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का तीखा विश्लेषण करेंगे।

 दुर्ग संभाग—सियासत का पावर सेंटर और 'रेड ज़ोन' का संकट

दुर्ग संभाग को छत्तीसगढ़ की राजनीति का 'हार्टलैंड' कहा जाता है। दुर्ग शहर, भिलाई, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, कवर्धा, और राजनांदगांव—यह पूरा इलाका तय करता है कि रायपुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा।  

लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद जब संघ और संगठन के स्तर पर जमीनी फीडबैक लिया गया, तो जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं:

 दूरी और अनुपलब्धता: कई विधानसभाओं में जनता की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक क्षेत्र से गायब हैं या सिर्फ खास समर्थकों के घेरे में रहते हैं।

 कार्यकर्ताओं की नाराजगी: जिन्होंने दिन-रात एक करके चुनाव जिताया, आज उन्हीं जमीनी कार्यकर्ताओं को थानों और तहसीलों में तवज्जो नहीं मिल रही है।

 अफ़सरशाही का हावी होना: स्थानीय स्तर पर अफसरों का दबदबा बढ़ा है, जिससे विधायकों की पकड़ कमजोर दिख रही है।"  

जिलेवार विधायकों की 'कार्यशैली' और विवादों का कच्चा-चिट्ठा


"अब बात करते हैं कि अलग-अलग जिलों में किस तरह के मुद्दे और विवाद पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं।  

1. कबीरधाम / कवर्धा जिला (धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विकास के वादे):

कवर्धा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। यहाँ हिंदुत्व और फायरब्रांड बयानों के दम पर चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि वादों के मुताबिक विकास काम और रोजगार का क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर अंदरूनी गुटबाजी और बड़बोली बयानबाजी की वजह से यहाँ जनप्रतिनिधि के प्रति असंतोष का ग्राफ बढ़ा है।

2. साजा और बेमेतरा बेल्ट (जमीनी पकड़ की कमी):

साजा और आसपास के इलाकों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। लेकिन विधायक बनने के बाद प्रशासनिक तालमेल की कमी और स्थानीय मुद्दों को विधानसभा या शासन स्तर पर मजबूती से न उठा पाने के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।  

3. दुर्ग और भिलाई शहरी क्षेत्र (कार्यकर्ताओं की अनदेखी और निष्क्रियता):

दुर्ग शहर, भिलाई नगर और वैशाली नगर जैसे शहरी इलाकों में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड काफी मिला-जुला है। दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के रखरखाव और नगर निगम के साथ तालमेल में भारी कमी देखी जा रही है। वहीं, पुराने निष्ठावान भाजपाइयों को दरकिनार कर 'नए पावर सर्कल्स' खड़े करने से कैडर में भारी रोष है।  

4. राजनांदगांव और बालोद बेल्ट (गुटबाजी और असंतोष):

राजनांदगांव संभाग का बड़ा सियासी गढ़ है। यहाँ दिग्गज नेताओं के प्रभाव के बावजूद स्थानीय विधायकों और निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल शून्य के बराबर है। निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी और ट्रांसफर-पोस्टिंग के आरोपों ने भी विधायकों की छवि को नुकसान पहुँचाया है।"

संघ (RSS) का 'रेड ज़ोन' अलर्ट क्या रंग लाएगा?


"राजनीतिक पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस (RSS) का फीडबैक कभी हवाई नहीं होता। संघ की टीमें सीधे आम जनता, चाय की दुकानों और गांव के चौपालों से फीडबैक लेती हैं। जब संघ किसी विधायक को 'रेड ज़ोन' में रखता है, तो इसके सीधे 3 परिणाम होते हैं:

1. टिकट कटने की लटकती तलवार: अगर विधायकों ने समय रहते अपना रवैया और काम करने का तरीका नहीं बदला, तो अगले चुनाव में टिकट कटना शत-प्रतिशत तय है।

2. संगठन का कड़ा रुख: संगठन अब इन विधायकों की कार्यशैली पर सीधी नजर रखेगा और जल्द ही सख्त हिदायतें जारी की जा सकती हैं।

3. विपक्ष का हमलावर होना: इस तरह की रिपोर्ट्स से कांग्रेस को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे आने वाले उपचुनावों और स्थानीय चुनावों में भाजपा को नुकसान हो सकता है।"

कुल मिलाकर दुर्ग संभाग में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखना दूसरी बात। अगर सत्ता के नशे में जनता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, तो 'रेड ज़ोन' की यह रिपोर्ट हकीकत में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी।

आप दुर्ग संभाग के किस जिले या विधानसभा से हैं? आपके क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है—हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं!  

BJP-RSS सर्वे और विधायकों पर संकट

 BJP-RSS सर्वे और विधायकों पर संकट


राजनीति में जो बाहर दिखता है, अक्सर पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग होती है। जनता सोचती है कि सरकार आराम से चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है।

आज की यह खबर सत्ता के गलियारों से छनकर बाहर आई है, जिसने कई दिग्गज विधायकों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। खबर है— भाजपा और संघ यानी RSS के एक बड़े अंदरूनी सर्वे की!

दावा किया जा रहा है कि इस गुप्त सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान की टेबल पर पहुँच चुकी है, और रिपोर्ट में कई विधायकों का 'रिपोर्ट कार्ड' पूरी तरह से लाल निशान (Red Zone) में दिख रहा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो— कई मौजूदा विधायकों की हालत बेहद खराब है!

आज के इस रिपोर्ट में हम परत-दर-परत समझेंगे कि आखिर इस सर्वे में क्या निकला है? किन वजहों से विधायकों का ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ? और क्या वास्तव में आगामी चुनाव में 30 से 40% विधायकों के टिकट कटने वाले हैं? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आंकड़े और विश्लेषण चौंकाने वाले हैं!"

मुख्य मुद्दा: संघ का सर्वे और हाईकमान की सख्ती

"सबसे पहले यह समझते हैं कि RSS और BJP का यह सर्वे काम कैसे करता है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। चाहे सरकार बने 6 महीने हुए हों या 3 साल, संघ और पार्टी की टीमें लगातार ग्राउंड लेवल पर जनता की नब्ज टटोलती रहती हैं।

इस बार जो अंदरूनी फीडबैक आया है, वह पार्टी के आलाकमान के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों की मानें तो इस सर्वे में तीन मुख्य बिंदुओं पर विधायकों को आंका गया है:

  1. जनता के बीच सक्रियता (Accessibility): चुनाव जीतने के बाद विधायक अपने क्षेत्र की जनता से कितना मिल रहे हैं? क्या उनके फोन उठते हैं या कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है?
  2. प्रशासनिक छवि और एंटी-इन्कंबेंसी (Anti-Incumbency): क्या विधायक पर भ्रष्टाचार, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने या स्थानीय गुटबाजी बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं?
  3. संगठन से तालमेल: विधायक का अपनी ही पार्टी के स्थानीय मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कैसा है?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहली बार जीतकर आए कई नए विधायकों से लेकर कुछ सीनियर और कद्दावर नेताओं तक की रिपोर्ट बेहद चिंताजनक पाई गई है। कई क्षेत्रों में जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि विधायक बनने के बाद नेता जी सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लेन-देन में व्यस्त हो गए हैं।"

विधायकों की हालत क्यों खराब हुई?

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बाद इतनी जल्दी विधायकों का ग्राफ गिरने लगा? राजनीति के जानकारों के अनुसार इसके 4 बड़े कारण हैं:

पहला कारण— पहली बार के विधायकों का आक्रामक और गैर-जिम्मेदाराना रवैया: कई क्षेत्रों में नए और युवा विधायक बने नेताओं ने आते ही प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे टकराव मोल ले लिया या सार्वजनिक मंचों पर विवादित बयानबाजी शुरू कर दी। जनता और पार्टी हाईकमान दोनों को आक्रामक बयानों से ज्यादा 'डिलिवरी और सुशासन' की उम्मीद होती है।

दूसरा कारण— धरातल से दूरी और कार्यकर्ताओं का असंतोष: चुनाव जिताने वाला असली सिपाही 'बूथ कार्यकर्ता' होता है। सर्वे में यह बात निकलकर आई है कि जीतने के बाद कई विधायकों ने उन कार्यकर्ताओं को पूछना बंद कर दिया जिन्होंने दिन-रात एक करके वोट दिलवाए थे। कार्यकर्ताओं का यही असंतोष संघ के फीडबैक में साफ छलका है।

तीसरा कारण— गुटबाजी और स्थानीय भ्रष्टाचार: कई जिलों में स्थानीय संयंत्रों, ठेकेदारी, खदानों और विकास कार्यों में वर्चस्व को लेकर विधायक और उनके करीबियों पर उंगलियां उठ रही हैं।

चौथा कारण— 'मोदी/ब्रांड' के भरोसे रहने की आदत: बहुत से विधायकों को लगता है कि 'हम तो बड़े चेहरे या पार्टी के निशान के नाम पर जीत ही जाएंगे, हमें क्षेत्र में काम करने की क्या जरूरत?' लेकिन संघ का साफ मानना है कि जब तक स्थानीय विधायक की छवि साफ नहीं होगी, तब तक केवल शीर्ष नेतृत्व के भरोसे हर बार चुनाव नहीं जीता जा सकता।"

बड़ा सवाल: क्या वास्तव में कटेंगे 30-40% टिकट?

अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर— क्या वास्तव में इन विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं?

अगर हम बीजेपी के पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें—चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य—बीजेपी हाईकमान टिकट काटने में जरा भी संकोच नहीं करता। गुजरात में तो पार्टी ने चुनाव से पहले पूरी की पूरी कैबिनेट और दर्जनों विधायकों के चेहरे बदल दिए थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी जो सर्वे सामने आया है, वह एक तरीके से विधायकों के लिए 'वेक-अप कॉल' (चेतावनी) है।

  • रेड जोन में मौजूद विधायक: अगर इन्होंने अगले कुछ महीनों में अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, जनता के बीच जाकर माफी या समन्वय नहीं बनाया, तो इनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है।
  • वरिष्ठ नेताओं पर असर: जो बुजुर्ग या बहुत लंबे समय से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में एंटी-इन्कंबेंसी काटने के लिए पार्टी 'उम्र और नए चेहरों' का फॉर्मूला लागू करके उनका टिकट काट सकती है।
  • नए विधायकों पर नजर: पहली बार के विधायकों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर संगठन के खिलाफ शिकायतें जारी रहीं तो हाईकमान दूसरा विकल्प ढूंढने में देरी नहीं करेगा।"

"कुल मिलाकर, भाजपा और संघ के इस अंदरूनी सर्वे ने एक बात साफ कर दी है कि अब सिर्फ चुनाव जीतने से काम नहीं चलेगा, हर दिन जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। जो विधायक परफॉर्म करेंगे, वे टिकेंगे; और जिनकी रिपोर्ट खराब है, उनके सिर पर टिकट कटने की तलवार लटकती रहेगी।

अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए— आपके क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है? क्या आपके विधायक जी जनता के बीच रहते हैं या उनकी भी हालत इस सर्वे के मुताबिक खराब चल रही है? अपने विधायक का नाम और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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