लगता है प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों पर कुछ यादा ही मेहरबान है। गांव वाले मर जाए लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी वजह से उद्योगों का हौसला बढता ही जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने तो अब सरपंच-उपसरपंच के विरोध के बाद निस्तारी जमीन पर सड़क बना दी।
हिरमी के सरपंच प्यारेलाल ध्रुव ने इसका विरोध करते हुए बताया कि इस निस्तारी जमीन पर रोजगार गारंटी योजना से 54 हजार 993 रुपए सरकार के खर्च हो चुके हैं। अब देखना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी अल्ट्राटेक के इस अनाधिकृत कार्य पर सरकार क्या करती है।
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